काठमाडौं, ४ भदौ । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रशासनिक खर्चमा सीमा तोक्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक रायका लागि जारी गरेको ‘संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’ मा गैरसरकारी संस्थाले कुल लागतको बढीमा २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ३२ (२) मा भनिएको छ, ‘…नेपालमा काम गर्ने वा परियोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागतको बढीमा बीस प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने छन्।’ साथै, यसरी गरिएको खर्चको विवरणसहितको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

यो विधेयक कानुन बनेमा हाल प्रचलनमा रहेका तीनवटा ऐनहरू— राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ खारेज हुनेछन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार, यी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी एउटै छाता ऐन बनाउन लागिएको हो।

विधेयकको प्रस्तावनामा गैरसरकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँदै राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्‍याउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयले अब सर्वसाधारणबाट प्राप्त रायसुझावलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनेछ। त्यसपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ र संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।