काठमाडौँ, भदौ १७ । गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सङ्घसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदालाई लिएर नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीर असहमति व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले यस मस्यौदामाथि थप समावेशी छलफलको माग गरेका छन् ।

आज राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) द्वारा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले यो मस्यौदाले संविधानमा सुनिश्चित नागरिक स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने खतरा रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाजकल्याण परिषद् ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी ल्याइएको यो नयाँ मस्यौदाले संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था गरिएको सङ्गठन निर्माण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारमाथि चुनौती खडा गरेको छ ।

किडार्क नेपालकी अध्यक्ष सम्झना मल्ल शाहले मस्यौदामा सङ्घसंस्थाविरोधी प्रावधानहरू रहेको भन्दै यसलाई संविधान अनुकूल बनाउनका लागि व्यापक परामर्शको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी, नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) का महासचिव ललित ओझाले मस्यौदाले गैरसरकारी, नागरिक तथा सामुदायिक सङ्गठनहरूको स्वतन्त्र कामकाजमा बाधा पुर्याउने, दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गर्ने र सरकारप्रतिको निर्भरता बढाउने अवस्था सिर्जना गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले कानुन निर्माणमा हतार र पर्याप्त परामर्श नगरी अघि बढ्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान र पर्याप्त छलफलविना विधेयक ल्याउने कार्य खतरनाक भएको बताउनुभयो । भट्टराईले दशकौँको सङ्घर्षबाट बनेको संविधान विपरीत हाल राजनीतिक दल र सांसदहरूको भूमिका कमजोर भएको भन्दै यस्ता प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएमा दुर्भाग्यपूर्ण हुने तर्क गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले पनि सङ्घसंस्थालाई स्वतन्त्र र सहज वातावरणमा काम गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि मस्यौदामाथि थप छलफल गरिनुपर्ने माग राखेका थिए ।