न्यायालयको काम कानुनी शासनको रक्षा गर्नु हो : प्रधानन्यायाधीश राउत
काठमाडौँ, २० भदौ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपाल–भारत दुवै देशको न्यायालयको मूल काम मानवअधिकारको रक्षा, समानता प्रवर्द्धन र कानुनी शासनको रक्षा गर्नु भएको बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा आज आयोजना गरेकाे ‘नेपाल–भारत न्यायिक संवाद–२०२५’ मा प्रधानन्यायाधीश राउतले सामाजिक समानता, जलवायु परिर्वतन आदिजस्ता विषयहरू नेपाल र भारतका साझा कानुनी विषय भएको बताउनुभएकाे हाे ।
“नेपाल र भारतले साझा कानुनी परम्परा साझा गरेको हुनाले, वर्षौँदेखि नेपाली कानुन र न्यायिक समुदायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारतबीच न्यायिक सहयोग हुँदै आएको छ, कानुन र न्यायका विभिन्न आयामहरूमा एकअर्कालाई सफलतापूर्वक सहयोग गर्दै आएका छौँ ।”
प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपालले अहिले नयाँ पुस्ताका कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सो चुनौतीहरुमा साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षणदेखि वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक न्याय र आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार रहेको बताउनुभयो ।
भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको अतिरिक्त नेपाल र भारतले कानुनी तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि बलियो व्यावसायिक सहकार्य रहेको बताउँदै उहाँले सुधारिएको मुद्दा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोगले काम गर्न सहजता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाईले भारतको सर्वोच्च अदालत र नेपालको सर्वोच्च अदालतबीच पहिलादेखि उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्दै आएको, आगामी दिनमा पनि संवाद, सहयोग र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय दिन प्रयास गर्दै समानताका लागि निकै राम्रो काम गरेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकारलाई स्थापित गर्दै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिँदै विवाह दर्ता गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सबैलाई अवसर, मर्यादा, समानताका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
नेपालका प्रधानन्यायाधीश राउतको निमन्त्रणामा बिहीबार नेपाल आउनुभएका भारतका प्रधानन्यायाधीश गवाई आजको औपचारिक कार्यक्रममा सरिक भएर भोलि लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध जन्मस्थल पुगी मायादेवी मन्दिरको दर्शन गरेर भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।
