काठमाडौँ,  कात्तिक १८ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बेरुजु घटाएर शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरूसँग आयोजित प्रवेश बैठकको अध्यक्षता गर्दै उहाँले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले लेखापरीक्षणका क्रममा आवश्यक कागजात, कारण र प्रमाण समयमै उपलब्ध गराउन खर्च गर्ने केन्द्रका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रतिवेदन आएपछि मात्र बेरुजु फस्र्योटको प्रयास गर्नुभन्दा लेखापरीक्षणकै क्रममा प्रक्रिया र प्रमाणबाट खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“लेखा परीक्षकले मागेका कागजात, कारण र प्रमाण दिने तथा अस्पष्ट कुरा बुझाउने काम गर्नुहोला । प्रतिवेदन आइसकेपछि पुष्ट्याइँ गर्न लाग्नुभन्दा प्रतिवेदन बन्नुअघि नै प्रक्रिया, कागज र प्रमाणबाट विधि प्रमाणित गर्नुहोला”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबैको प्रयासबाट बेरुजु घटाउँदै शून्य बनाउन सक्छौँ ।”

महानगरपालिकाले कानुनले दिएको अधिकारको उपयोग, करदाताप्रतिको जिम्मेवारी तथा वातावरणीय र मानवीय सङ्कट व्यवस्थापनका व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । नियामक निकायबाट प्राप्त सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले महानगरपालिकाले तयार पारेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले अन्तिम लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महानगरपालिकाको वित्त विभागले आयोजना गरेको बैठकमा उपमहालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुलीले नेपालको बेरुजु फस्र्योट प्रणालीमा आधारित भएर अन्तिम लेखापरीक्षण गरिने बताउनुभयो । नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम काफ्लेले महानगरपालिकाको केन्द्र, वडा तथा अन्य खर्च हुने एकाइबाट सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाइएको नियमितता, मितव्ययिता र कार्यदक्षताको परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षण योजना तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले लेखापरीक्षकलाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक ढङ्गले परीक्षण गर्न तथा महानगरपालिकाका अधिकारीलाई माग गरिएका विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय विवरण, अघिल्ला लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषय, सुधारका लागि दिइएका सुझाव तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनअनुसारका प्रक्रिया परीक्षण गरिनेछ । यसका साथै वित्तीय कारोबारमा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था, आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता र वित्तीय जोखिमको समेत मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासन कायम गर्न पूर्वलेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी तीन चरणमा लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ । तत्कालीन नगरपरिषद्को आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को निर्णयअनुसार एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा पूर्वलेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्त विभागका प्रमुख विकास चित्रकारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा महानगरपालिकाको कुल बजेटको ५८.५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । यस अवधिमा विभागहरूको औसत खर्च ३८.३४ प्रतिशत र वडाहरूको खर्च ६३.९१ प्रतिशत रहेको छ । सञ्चित कोषबाट भएको खर्चको यही विवरणका आधारमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

महानगरपालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वैशाखदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयमार्फत हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखापरीक्षकबाट परीक्षण गराउने गरिएको थियो । यसपटक महानगरपालिकाको केन्द्र, ३२ वटा वडा, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजनासहित ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै परीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।

बैठकमा उपमहालेखापरीक्षक पराजुली, नायब महालेखापरीक्षक काफ्ले, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल तथा विभिन्न विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।