काठमाडौँ, २६ कात्तिक । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिदसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासमा यो मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ८ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १४ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

पशुपति परिसरमा विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा मिलेमतो गरी कोषको सम्पत्ति हिनामिना गरेको, हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो।

मुद्दा खेप्नेहरूमा तत्कालीन पदाधिकारी र कम्पनी:
आयोगका अनुसार मुद्दा खेप्नेहरूमा तत्कालीन सदस्य–सचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा, अन्य कर्मचारीहरू तथा दुई कम्पनीहरू रहेका छन्।

अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेखित तथ्यहरू:
अख्तियारको दाबीअनुसार, प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै आफू अनुकूल कम्पनीलाई ठेक्का दिने योजना बनाएका थिए। सोही क्रममा उनीहरूले विभिन्न चरणमा बदनियतपूर्वक कार्य गरेको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार, अनुभवविहीन परामर्शदाता कम्पनी ‘एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी’ लाई फर्जी कोटेसनका आधारमा परामर्श सेवाको जिम्मा दिइएको थियो। सोही कम्पनीमार्फत भारतीय रुपैयाँमा ३२ लाख ५० हजार पर्ने मेसिनलाई नेपाली रुपैयाँमा १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाई अस्वाभाविक रूपमा लागत अनुमान तयार गरिएको दाबी अख्तियारले गरेको छ।

यो मुद्दामा हुने सुनुवाइ र त्यसबाट आउने निर्णयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।