काठमाडौँ, १९ पुस । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको छ। भौगोलिक विकटता, निर्वाचन क्षेत्रको संवेदनशीलता र पहुँचका आधारमा फरक–फरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि फरक खर्च सीमा निर्धारण गरिएको हो।

आयोगका अनुसार दुर्गम र भौगोलिक रूपमा विकट मानिएका २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। यस अन्तर्गत ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र रामेछाप लगायतका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू रहेका छन्। यस्तै, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान र दाङका केही क्षेत्रसहित सुदूरपश्चिमका बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले पनि ३३ लाखको सीमा पाएका छन्।

यता, सुगम र जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा भने खर्चको सीमा कम राखिएको छ। काठमाडौँका क्षेत्र नं १, ३, ६, ७ र ८ मा सबैभन्दा कम अर्थात् अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, तेह्रथुम, पर्सा, रसुवा, ललितपुर र कास्की २ लगायतका निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, अन्य ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख र ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ।

निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले यसपटक अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोलेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण बुझाउनुपर्ने र सोही खातामार्फत चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।