कांग्रेसमा ‘जम्बो’ केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव: ३०१ सदस्यीय कार्यसमिति र ४० वर्ष मुनिकालाई सहमहामन्त्रीको ‘कोटा’

काठमाडौं, २७ पुस । नेपाली कांग्रेसको आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार अब कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति ‘जम्बो’ आकारको हुने भएको छ।

पार्टीभित्र सुधार र रूपान्तरणको एजेन्डासहित सुरु हुन लागेको यस महाधिवेशनमा हालको १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरेर ३०१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार ३०१ सदस्यीय समितिमा ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व रहने गरी २६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। बाँकी ३६ जना समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सभापतिबाट मनोनित हुने प्रावधान राखिएको छ।

पार्टीमा युवा र दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत युवा (४० वर्षमुनिका) र १५ प्रतिशत पेसागत क्षेत्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तयारी छ।

युवा र पेसागत सहमहामन्त्री थपिने
विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारीको संख्या पनि बढाइने भएको छ। जसअनुसार ४० वर्षमुनिका युवाका लागि एक र पेसागत क्षेत्र (डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, नर्स आदि) बाट एक गरी दुई नयाँ सहमहामन्त्री थपिनेछन्। प्रदेश कार्यसमितिमा पनि सोही मोडेलमा सहमहामन्त्रीको व्यवस्था गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

चर्चामा ‘एक, दुई, तीन र चार’ को फर्मुला
कांग्रेसले राजकीय पदहरूमा अवसरको न्यायोचित वितरणका लागि ‘एक्जिट पोलिसी’ को अवधारणा ल्याएको छ। जसअनुसार:
एक पटक: राष्ट्रपति
दुई पटक: प्रधानमन्त्री
तीन पटक: मन्त्री
चार पटक: सांसद
कुनै पनि व्यक्ति यी पदहरूमा तोकिएको संख्याभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी विधानमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो। साथै, समानुपातिक सांसद एक पटकभन्दा बढी हुन नपाउने र प्रत्यक्ष चुनाव जितेका वा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा नराख्ने कडा नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनै पर्ने
अबदेखि पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने पुरानो व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेताहरूले पनि वडा वा क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ। क्रियाशील सदस्यताको टुंगो केन्द्रबाट नभई वडास्तरमै लगाउने र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि वडाबाटै चयन गर्ने गरी विकेन्द्रीकरणको नीति लिइएको छ।