सङ्कटमा घोडाघोडी सिमसारः अव्यवस्थित संरचना र मिचाहा झारले मासिँदै जैविक विविधता

कैलाली, ३० बैशाख । प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र मानिएको कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र चरम सङ्कटमा परेको छ। बढ्दो मानवीय चाप, अव्यवस्थित भौतिक संरचना र मिचाहा झार (बेसरम) को अतिक्रमणका कारण विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत यस तालको अस्तित्व नै धरापमा पर्न थालेको हो।

सन् २००३ मा रामसार सूचीमा र २०७८ फागुन २७ गते नेपालकै पहिलो ‘चरा अभय आरण्य’ (Bird Sanctuary) घोषणा गरिएको यस क्षेत्रमा संरक्षणभन्दा बढी दोहन बढेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। दुई हजार ५६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सिमसारभित्र घोडाघोडी, नकरोडलगायत २४ वटा ताल रहेका छन्, जहाँ ३८१ प्रजातिका चरा, ३९ प्रजातिका माछा र विभिन्न दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थान छ। थारू समुदायको पवित्र देवस्थल ‘घोरीघोरा’ समेत रहेको यो क्षेत्र पछिल्लो समय कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत हुन थालेको छ।

चराविद् तथा संरक्षणकर्मी डा. हेमसागर बरालका अनुसार सिमसार क्षेत्रमा बिनायोजना निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाले घोडाघोडीको प्राकृतिक स्वरूप बिगारेको छ। “अत्यधिक कङ्क्रिट संरचनाले ताललाई जोखिममा पारेको छ,” डा. बरालले भने, “धार्मिक गतिविधिको नाममा हुने कोलाहल, रातिको अत्यधिक प्रकाश र फोहोरले वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको जीवनचक्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।”

त्यस्तै, अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा मिचाहा झार (बेसरम) फैलिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका अनुसार हाल तालको करिब ५ हेक्टर क्षेत्रफल बेसरमले ढाकेको छ। वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्याका अनुसार झारले पानीको सतह ढाक्दा अक्सिजनको मात्रा घटेर जलचर प्राणीहरू मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

तर, यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट भने हास्यास्पद छ। वरिष्ठ वन अधिकृत दीपेन्द्र केसीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झार पन्छाउन जम्मा १ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। “यो बजेटले मुस्किलले आधा हेक्टर क्षेत्रको मात्र झार सफा गर्न सकिन्छ,” केसीले भने, “यसको दीर्घकालीन नियन्त्रणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ।”

सिमसारको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले घोडाघोडी नगरपालिकाले २०७४ सालमा गठन गरेको ‘बृहत् घोडाघोडी ताल तथा पर्यटन विकास बोर्ड’ २०७९ को निर्वाचनपछि अलपत्र परेको छ। १० वर्षीय गुरुयोजना बनाएर काम थालेको उक्त बोर्डलाई हालको नगर नेतृत्वले खारेज गरेको हो।

घोडाघोडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्ग रावतले छुट्टै बोर्डको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरे। “बोर्डलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन। नगरपालिकाकै योजना र बजेटमार्फत गुरुयोजना अनुसारका पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्,” उनले भने।

यता, ‘चरा अभय आरण्य’ घोषणा गरेर सुस्ताएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि भने बजेट बढाउने आश्वासन दिएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षमा घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने जानकारी दिए। यद्यपि, प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासम्म घोडाघोडीको सङ्कट नटर्ने संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ।