अनुदानको मल कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

काठमाडौँ, १ जेठ । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मलको कालोबजारी गर्ने र गुणस्तरहीन मल बिक्री गर्ने व्यापारीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै मल आयातकर्ता तथा डिलरहरूलाई ‘रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश’ पूर्ण रूपमा पालना गर्न सचेत गराएको हो।

मन्त्रालयले आदेशमा उल्लेखित ‘स्पेसिफिकेसन’ विपरीत गलत विवरण वा लेभल राखेर मलको पैठारी, मिश्रण वा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशीका अनुसार, प्रचलित कानुन मिचेर अनुदानको मलमा अनियमितता गर्ने जोकोहीलाई पनि नछोडिने स्पष्ट पारिएको छ।

“सरकारले तोकेको तत्वीय संरचना, पोषक तत्वको मात्रा र भौतिक एवं रासायनिक गुणस्तर भएका मल मात्र पैठारी र बिक्री वितरण गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ,” जोशीले भन्नुभयो, “यसको उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा निगरानी र कारबाही हुनेछ।”

यसैबीच, मन्त्रालयले किसानहरूलाई जथाभाबी मल खरिद नगर्न र आधिकारिक एवं विश्वासिलो स्रोतबाट मात्र मल लिन अनुरोध गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका बिक्री कार्यालय, डिपो वा आधिकारिक डिलरका रूपमा दर्ता भएका स्रोतबाट मात्र मल खरिद गर्न मन्त्रालयले सुझाएको छ।

बजारमा पाइने मलको मूल्य, स्रोत र गुणस्तरबारे विक्रेतासँग आवश्यक सोधखोज गरी गुणस्तर यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न किसानहरूलाई आह्वान गरिएको छ। खेतीको सिजन नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव र गुणस्तरहीन मलको कारोबार रोक्न सरकारले सक्रियता बढाएको हो।