नयाँ शक्तिको उदय आर्थिक–सामाजिक असन्तोषको परिणाम, लोकप्रियतावाद दीर्घकाल टिक्दैन: महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ, २५ असार । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई गहिरो आर्थिक–सामाजिक अन्तर्विरोधको परिणामको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमाथि लामो टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले लोकप्रियतावाद र अवसरवादको जगमा उभिएको नयाँ शक्तिले जनअपेक्षा पुरा गर्न नसक्ने र यसको भविष्य दीर्घकालीन नरहेको दाबी गरेका हुन्।

महासचिव पोखरेलका अनुसार नेपाली समाजमा पूर्वाधार विकास र वैदेशिक रोजगारीका कारण जीवनस्तर र उपभोगको शैली उकासिए पनि त्यसलाई धान्ने गरी आन्तरिक आर्थिक वृद्धि र वैधानिक आम्दानी बढ्न नसक्दा असन्तोष चुलिएको हो।
“वस्तु तथा सेवाको उपभोग बढ्यो, तर त्यसलाई धान्ने आय बढेन,” पोखरेलले भनेका छन्, “यही असन्तुलनले समाजमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, पैतृक सम्पत्तिको क्षय र तीव्र वैदेशिक पलायनलाई प्रोत्साहन दियो, जसले नागरिकमा निराशा र आक्रोश पैदा गर्‍यो।” राज्यले यी आधारभूत समस्या समाधानमा ध्यान दिन नसक्दा त्यसको फाइदा नयाँ शक्तिले उठाएको उनको ठम्याइ छ।

आम निर्वाचन २०८२ को समीक्षा गर्दै महासचिव पोखरेलले मूलधारका दलहरूले ‘देशभक्ति’ र ‘पूर्वाधार विकास’ लाई प्राथमिकता दिए पनि मतदाताहरू ‘सुशासन’ र ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ का मुद्दामा बढी आकर्षित भएको उल्लेख गरे। नयाँ शक्तिहरूले “पुरानाबाट सम्भव छैन” भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरेको र त्यसको प्रतिवाद गर्न मूलधारका दलहरू असफल भएको उनले स्वीकार गरे। उनले नयाँ शक्तिको उदयमा केवल आन्तरिक कारण मात्र नभई भूराजनीतिक चलखेल र बाह्य शक्तिको समेत भूमिका रहेको दाबी गरेका छन्।

पछिल्लो सत्ता परिवर्तन र ‘जेन्जी’ आन्दोलन
पोखरेलले भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको जगमा भएको सत्ता परिवर्तनलाई स्वभाविक प्रक्रिया भन्दा पनि ‘नियोजित’ रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘जेन्जी’ अभियानकर्ताका नाममा भएका प्रदर्शनहरूलाई भिडन्ततर्फ मोडेर जनआक्रोश बढाइएको र त्यसैको बलमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपसहित सत्ता हेरफेर भएको उनको गम्भीर आरोप छ।

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै पोखरेलले लोकप्रियतावाद र अराजकतावादको आधारमा सत्तामा पुगेको शक्तिले लामो समय जनविश्वास कायम राख्न नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाको सट्टा स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शैली अपनाउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। “लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट परिपक्व बनेको नेपाली समाजले यस्तो अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी अभ्यासलाई लामो समय स्वीकार गर्दैन,” पोखरेलले लेखेका छन्, “लोकप्रियताको आडमा गरिने यस्ता प्रवृत्तिहरू छिट्टै अस्वीकृत हुनेछन्।”