गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीले पायो वैधानिकता: नियमन र व्यवस्थापन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

कास्की, २६ असार । गण्डकी प्रदेशसभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र उपयोगलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यका साथ ‘गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा गाँजालाई उच्च मूल्यको कृषि उपजका रूपमा विकास गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले उक्त विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले भाग लिनुभएको थियो। छलफलपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्नुभयो।

विधेयकले गाँजाको दुरुपयोग रोक्न र व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित गर्न कडा मापदण्डहरू तय गरेको छ: औद्योगिक प्रयोजनका लागि लगाइने गाँजाको बोटमा नशालु तत्व ‘टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल’को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको औद्योगिक हेम्पको परिभाषासँग मेल खान्छ।

गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। सरकारले तोकेको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र यस्तो खेती गर्न पाइनेछ। गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको वैज्ञानिक र रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले गर्दा उत्पादनको गुणस्तर र वैधानिकता सुनिश्चित हुनेछ।

विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधि उत्पादन, कपडा उद्योगका लागि धागो, र अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा गाँजाको व्यावसायिक खेती हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले ग्रामीण भेगमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा समेत टेवा पुर्‍याउने विश्लेषण गरिएको छ।