इरान केन्द्रित सैन्य अभियानका लागि अमेरिकी तल्लो सदनद्वारा ९५ अर्ब डलरको बजेट स्वीकृत

एजेन्सी, ७ साउन । अमेरिकी तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स’ले इरानविरुद्धको सैन्य अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार पारिएको ९५ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट ढाँचा पारित गरेको छ। झिनो मतान्तरले स्वीकृत भएको यो प्रस्ताव अब माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ मा पठाइनेछ, जहाँ यसको अनुमोदनबारे अझै अनिश्चितता छ।

तल्लो सदनमा भएको मतदानमा यो बजेट प्याकेज २१६–२१४ मतले पारित भएको हो। स्वीकृत बजेटमध्ये ७३ अर्ब डलर सशस्त्र सेना र गुप्तचर निकायहरूका लागि विनियोजन गरिएको छ, जुन विशेष गरी इरानविरुद्ध सञ्चालित सैन्य तथा सुरक्षा अभियानहरूमा खर्च गरिने जनाइएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिबाट प्रभावित बनेका किसानलाई राहत स्वरूप १२ अर्ब डलर छुट्याइएको छ। बाँकी १० अर्ब डलर भने राष्ट्रव्यापी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको छ। यो व्यवस्था ट्रम्पले अघि सार्नुभएको नयाँ मतदान प्रतिबन्धसम्बन्धी योजनासँग जोडिएको भए पनि उहाँको वृहत् ‘सेभ अमेरिका एक्ट’ ले आवश्यक राजनीतिक समर्थन भने प्राप्त गर्न सकेको छैन।

आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि रिपब्लिकनहरूको प्रमुख विधायी प्राथमिकता मानिएको यो प्रस्ताव हाल प्रारम्भिक बजेट ढाँचा मात्र हो। सिनेटले यसलाई स्वीकृत गरेमा प्रतिनिधि सभाका रिपब्लिकन सांसदहरूले आउँदा महिनाहरूमा यसको विस्तृत कानुनी मस्यौदा तयार पार्नेछन्। त्यसपछि सिनेटमा आवश्यक पर्ने ६० मतको समर्थनविनै विशेष बजेट प्रक्रियामार्फत साधारण बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गराउने रणनीतिक योजना बनाइएको छ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख माइक जोनसनले यस निर्णयले कङ्ग्रेसका रिपब्लिकनहरूलाई अमेरिकी निर्वाचन प्रणाली सुरक्षित बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो।

यता, डेमोक्रेटिक सांसद रोजा डेलोरोले भने इरानविरुद्धको महँगो युद्धलाई निरन्तरता दिन बजेट छुट्याएको भन्दै तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले अमेरिकी नागरिकले मध्यपूर्वमा थप खुला र दीर्घकालीन युद्ध नभई खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा, बाल हेरचाह र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि घटेको हेर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो।

अमेरिकामा हाल बढ्दो जीवनयापन खर्च र निरन्तरको मुद्रास्फीति आगामी मध्यावधि निर्वाचनका मुख्य राजनीतिक मुद्दामध्ये एक बनेका छन्। यसले गर्दा बजेट प्रस्तावमाथिको राजनीतिक बहस झन् संवेदनशील बन्दै गएको छ।