स्वीकृत योजनाका डीपीआर असोजभित्रै सक्न कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन
काठमाडौँ, ७ साउन । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएका योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आगामी असोज महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सहरी योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बिहीबार आयोगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका योजनाहरूलाई गति दिन र आफ्नै आन्तरिक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउन जोड दिनुभयो ।
संरक्षण र दिगोपनमा जोड
बैठकमा बोल्दै डंगोलले नवनिर्माणसँगै पुराना संरचनाको संरक्षण र दिगो उपयोग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “अर्बौँको लगानीमा निर्मित भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा हामी चुक्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्मका अध्ययन र नागरिकका अपेक्षालाई आधार मानेर पार्किङ व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, नदी किनाराको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन र शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”
यस्तै, उहाँले न्यून आय भएका परिवारको आवश्यकता, अनौपचारिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
तीन वर्षमा ३२७ डीपीआर तयार
आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले विगत तीन आर्थिक वर्षमा आयोगले गरेका उपलब्धिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्ममा जम्मा ३२७ वटा परियोजनाको डीपीआर तयार भएको छ ।
आ.व. २०८०/८१: १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख रुपैयाँ लागतका १२५ वटा डीपीआर ।
आ.व. २०८१/८२: ३ अर्ब १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लागतका १६४ वटा डीपीआर ।
आ.व. २०८२/८३: ३८ वटा नयाँ परियोजनाको डीपीआर ।
विज्ञ सदस्यहरूको कार्यविभाजन
बैठकमा आयोगका सदस्यहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । सदस्य बाबुराम भट्टराईले पूर्वाधार र सम्पदा, डा. सुरजराज काफ्लेले सामाजिक क्षेत्र, सरस्वती मानन्धर, प्रसुनरत्न बज्राचार्य र पुरुषोत्तम महतले वातावरण तथा सुरज डंगोलले सूचना प्रविधि क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।
अनुसन्धान र नीतिगत सुधार
महानगरपालिकाको विकासलाई तथ्यपरक र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन आयोगले ‘मेट्रो रिसर्च फेलोसिप’ तथा ‘काठमाडौँ मेट्रो आइडिया एन्ड इनोभेसन’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
बैठकमा महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यले योजनाहरूको सुपरिवेक्षण र प्रभाव मूल्याङ्कनमा आयोगको भूमिका अहम् हुने बताउनुभयो । अर्का निर्देशक डा. शिवराज अधिकारीले आवधिक योजनाका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
