अमेरिकाद्वारा ६० साझेदार मुलुकमाथि नयाँ आयात शुल्क लागू, चीन, भारत र ईयूसहितका अर्थतन्त्र प्रभावित

एजेन्सी, ८ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो व्यापार नीति पुनः संरचना गर्दै चीन, भारत र युरोपेली सङ्घ (ईयू) सहित ६० वटा व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूलाई लक्षित गरी नयाँ आयात शुल्क शुक्रबारदेखि लागू गरेको छ। गत फेब्रुअरीमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको व्यापक शुल्क अधिकार सीमित गरेपछि कानुनी रूपमा थप बलियो हुने गरी यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो।

घोषित व्यवस्थाअनुसार नयाँ आयात शुल्क १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ। जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू गरेका वा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका भारत, क्यानडा, युरोपेली सङ्घ (ईयू) र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) जस्ता अर्थतन्त्रहरूमा १० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र अन्य दर्जनौँ मुलुकमाथि भने १२.५ प्रतिशतसम्मको उच्च दरको शुल्क लागू गरिएको छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले व्यापारिक साझेदारहरूले पनि श्रम अधिकारप्रति समान प्रतिबद्धता देखाउने बेला आएको भन्दै यो नयाँ कर प्रणालीले अमेरिकी व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने प्रमुख अर्थतन्त्रहरूलाई समेटेको बताउनुभयो। यद्यपि, पूर्ववर्ती व्यापार सम्झौताअनुसार ईयू, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया र स्विट्जरल्यान्डले केही प्राविधिक सहुलियत पाउनेछन्।

यसैगरी अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (यूएसएमसीए) अन्तर्गतका वस्तु, ऊर्जा उत्पादन, मल तथा यसअघि नै विशेष शुल्कको दायरामा परिसकेका फलाम र आल्मुनियमलाई नयाँ व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ।

नयाँ शुल्क घोषणाप्रति साझेदार राष्ट्रहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जापानले यस कदमलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेको छ भने अस्ट्रेलियाका व्यापारमन्त्रीले यसलाई ‘अन्यायपूर्ण’ कदमको संज्ञा दिनुभएको छ। यसैबीच, अमेरिकाले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता रहेका १६ अर्थतन्त्रहरूमाथि छुट्टै अनुसन्धान जारी राखेकाले भविष्यमा थप विशिष्ट शुल्कहरू थपिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

व्यापार कानुनविद् ग्रेटा पिस्चका अनुसार यो कर रणनीतिले बहुपक्षीय व्यापार वार्तामा वासिङ्टनको प्रभाव बढाउने र साझेदार राष्ट्रहरूलाई सम्झौताका सर्त पालना गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। एटलान्टिक काउन्सिलका जोश लिप्स्कीले नयाँ शुल्क व्यवस्थाले ट्रम्प प्रशासनको संरक्षणवादी व्यापार नीति दीर्घकालसम्म कायम रहने र सरकारी राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने सङ्केत गरेको बताउनुभयो।

यसअघि अमेरिकाले ब्राजिलका विभिन्न वस्तुमा २५ प्रतिशत शुल्क लागू गरिसकेको छ भने क्यानडाका कतिपय उत्पादनमा ५० प्रतिशत नयाँ शुल्क घोषणा गरेको थियो। अमेरिकाले क्यानडामाथि अमेरिकी मदिरा, सवारीसाधन र दुग्धजन्य वस्तुमा विभेदकारी नीति अपनाएको आरोप लगाएको छ। यी पछिल्ला घटनाक्रमले अमेरिकासँग भएका व्यापार सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा स्थिर भइनसकेको सङ्केत गर्ने पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी रायन माजेरसको विश्लेषण छ।