अमेरिकाद्वारा घोषित नयाँ आयात शुल्कप्रति चीनको कडा आपत्ति, व्यापार युद्ध नलम्ब्याउन बेइजिङको चेतावनी

एजेन्सी, ८ साउन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनसहित ६० वटा व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूमाथि नयाँ आयात शुल्क लागू गरेपछि चीनले त्यसको कडा विरोध गरेको छ। बेइजिङले वासिङ्टनलाई व्यापार युद्धको बाटो नलम्ब्याउन चेतावनी दिँदै एकपक्षीय कर नीतिले विश्व व्यापार प्रणालीमा थप अनिश्चितता निम्त्याउने स्पष्ट पारेको छ।

अमेरिकाले शुक्रबारदेखि लागू गरेको नयाँ आयात शुल्क १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहेको छ, जसमा चीनलाई सबैभन्दा बढी १२.५ प्रतिशतको दायरामा राखिएको छ। अमेरिकी प्रशासनले जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी मानवअधिकारको विषयलाई आधार बनाएर यो निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चीनले सबै प्रकारका एकपक्षीय कर व्यवस्थाको कडा विरोध गर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यापार युद्ध वा आयात करमा हुने प्रतिस्पर्धाले कुनै पनि पक्षको हित नगर्ने भन्दै यस्ता कदमले आपसी सहकार्यभन्दा द्वन्द्वलाई बढावा दिने चेतावनी दिनुभयो।

यता, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको र व्यापारिक साझेदारहरूले पनि सोही स्तरको प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने समय आएको बताउनुभएको छ।

यो नयाँ व्यवस्था यस वर्षको सुरुमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लागू गर्नुभएको अस्थायी आयात शुल्कको स्थानमा आएको हो। गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको केही शुल्क अधिकार सीमित गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कानुनी आधारमा यो शुल्क नीति पुनः लागू गरेको हो।

घोषित दरअनुसार क्यानडा, युरोपेली सङ्घ (ईयू) र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) जस्ता जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्ध लागू गरेका मुलुकहरूलाई १० प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ भने चीन, भारत र जापानलगायतका प्रमुख साझेदारहरूमाथि १२.५ प्रतिशतसम्मको उच्च दरको शुल्क लागू गरिएको छ।

गत वर्षको चर्को व्यापारिक तनावपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको भेटवार्तापछि दुई देशबीचको विवाद केही समयका लागि मत्थर भएको थियो। यस वर्ष ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमणपश्चात् दुवै पक्षले शुल्क घटाउने दिशामा काम गर्ने सङ्केत दिए पनि पछिल्लो अमेरिकी निर्णयले दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको व्यापारिक सम्बन्ध फेरि तनावपूर्ण बन्ने सम्भावना बढाएको छ।