डाटा अफ गर्दा पनि ब्यालेन्स काटेको विषयमा एनसेलसँग स्पष्टीकरण: पैसा फिर्ता गर्न प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौँ, ३ भदौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डाटा बन्द गरेको अवस्थामा पनि ग्राहकको ‘मेन ब्यालेन्स’ बाट रकम काटेको भन्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई कडा स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले यस विषयमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै एनसेलसँग सात दिनभित्र जवाफ मागेको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साउन महिनाका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै एनसेलले ‘पे एजी’ डाटा चार्जका नाममा अनधिकृत रूपमा रकम कटाएको जानकारी दिनुभयो।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार ग्राहकहरूले डाटा प्रयोग नगर्दा वा डाटा अफ गरेर राख्दा पनि स्वचालित रूपमा रकम काटिने समस्या तत्काल समाधान गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम देहायका निर्देशनहरू दिएको छ:
१. रकम फिर्ता: अनधिकृत रूपमा काटिएको ब्यालेन्स रकम सम्बन्धित ग्राहकलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने।
२. राजस्वमा दाखिला: यदि काटिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने ग्राहक फेला नपरेमा त्यस्तो रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने।
३. प्रणालीको अडिट: एनसेलको ‘पे एस यु गो’ डाटा चार्जिङको एल्गोरिदम र सम्पूर्ण बिलिङ प्रणालीको स्वतन्त्र निकायबाट अडिट गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने।

एनसेलले लामो समयदेखि ग्राहकको ब्यालेन्स रकम अनधिकृत रूपमा कटौती हुन दिएको र पटक-पटकको गुनासोमा पनि चासो नदेखाएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। सोही कारण ऐनको प्रावधानअनुसार एनसेललाई किन कारबाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो।

प्राधिकरणले साउन महिनामा पाँच वटा इन्टरनेट(इ–मेल)सहितको सेवाप्रदायक कम्पनीको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेमा डिजी लिङ्क नेटवर्क प्रालि, जिशान नेटवर्क प्रालि, वाईफाई नेपाल प्रालि, शिखर नेट प्रालि र युनाइट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन् ।

टेलिपोर्ट सेवाको नियम सम्बन्धमा अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तोकी स्याटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे टेलिपोर्ट सेवा खुला गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम वर्तिस स्पेश प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता अर्यालले साउन महिनामा ५३ वटा निर्णयमध्ये १४ वटा मुख्य निर्णय भएको बताउनुभयो ।