काठमाडौं, २३ असोज । नेपालमा पछिल्लो दुई दशकमा बालविवाहको दर घटे पनि अति विपन्न परिवारका किशोरीहरू अझै उच्च जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा युनिसेफले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि एक दशकको तथ्याङ्क र एक आह्वान’ नामक प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको अनुपात सन् २००४ मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४–२५ मा घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, १५ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका किशोरीको अनुपात १० प्रतिशतबाट घटेर पाँच प्रतिशतमा आएको छ।

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (एनएमआइसीएस) सन् २०१४, २०१९ र २०२४–२५ का तथ्याङ्कको विश्लेषणमा आधारित प्रतिवेदनले बालविवाह न्यूनीकरणमा प्रगति भए पनि यसको पूर्ण अन्त्यका लागि लक्षित प्रयास आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

हरेक वर्ष अक्टोबर ११ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज र समुदायको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बालविवाह घट्नुका साथै बालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढेको र पहिलो विवाहको औसत उमेरसमेत बढेको छ। सन् २००१ मा पहिलो विवाहको औसत उमेर १७ वर्ष रहेकामा सन् २०२४–२५ मा बढेर २०.६ वर्ष पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर बालविवाह न्यूनीकरणको प्रगति सबै सामाजिक तथा आर्थिक समूहमा समान रूपमा देखिएको छैन। प्रतिवेदनले गरिबीलाई बालविवाहको प्रमुख जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ।

तुलनात्मक रूपमा धनी परिवारका किशोरीको तुलनामा सबैभन्दा विपन्न परिवारका किशोरीको १८ वर्षअघि विवाह हुने सम्भावना ४.४ गुणा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्ला वर्षमा विपन्न परिवारमा बालविवाहको दरमा खासै सुधार नदेखिए पनि धनी परिवारमा भने उल्लेख्य सुधार भएको छ।

बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्ले बालिकाको शिक्षामा अवरोध पुर्‍याउनुका साथै परिवारको आयआर्जनमा असर पार्न सक्छ। यसले जोखिममा रहेका परिवारको आर्थिक कठिनाइ बढाएर बालविवाह तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाको जोखिमसमेत बढाउन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यसैले विपद्पछिको पुनःस्थापना र संरक्षणका कार्यक्रममा बालिकाका आवश्यकता प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपालका लागि युनिसेफकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले बालविवाह घटाउन नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरे पनि सबै बालिकाले त्यसको समान लाभ लिन नसकेको बताउनुभएको छ।

प्रगति पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले विशेषगरी विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका धेरै बालिका अझै बालविवाहको जोखिममा रहेको बताउनुभयो। बालविवाह अन्त्य गर्न सके बालिकाले पढाइलाई निरन्तरता दिन, स्वस्थ जीवन बिताउन तथा आफ्नो समुदाय र देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउन थप अवसर पाउने उहाँको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले बालविवाह न्यूनीकरणमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको औँल्याएको छ। माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने बालिकामा १८ वर्षअघि विवाह हुने जोखिम कम देखिए पनि बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका किशोरीहरू गरिबी तथा अन्य समस्याका कारण विद्यालय छाड्न बाध्य हुने सम्भावना बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

युनिसेफ नेपालकी किशोरी सशक्तीकरण युवा अभियन्ता स्वर्णिमा कँडेलले प्रत्येक बालिकाले पढाइलाई निरन्तरता दिने, आफ्नो सपना पूरा गर्ने र भविष्यबारे आफैँ निर्णय गर्ने अवसर पाउनुपर्ने बताउनुभयो।

बालविवाह अन्त्य गर्न युनिसेफले अति विपन्न परिवारका बालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्न, किशोरावस्थासम्म विद्यालयमा टिकाइराख्न तथा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ बनाउन सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नकारात्मक सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्यको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा युनिसेफले सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, समुदाय तथा युवा र किशोरकिशोरीलाई बालविवाहविरुद्ध एकजुट भएर काम गर्न आह्वान गरेको छ।

बालविवाहको समग्र दर घट्नु सकारात्मक प्रगति भए पनि विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका किशोरीसम्म त्यसको लाभ पुर्‍याउन लक्षित सहयोग, शिक्षामा निरन्तर पहुँच र सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।