काठमाडौँ,  असोज १० । नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सामूहिक तथा समन्वित प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथा टु द सीः अ कल टु एक्सन फर अ क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ शीर्षकको विशेष कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय क्षेत्रलाई एउटै पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र त्यसको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गत महिना लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान तथा हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उक्त घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा चित्रण गर्दै मन्त्री खनालले बढ्दो जलवायुजन्य विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक विश्वकै ठूलो हिम भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदी रहेको बताउनुभयो । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमनदीको तीव्र ह्रासले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायसमेत प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो ।

द्वीपीय तथा तटीय मुलुकले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनजस्ता समस्या सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमाल र समुद्रलाई अलग–अलग विषयका रूपमा नभई परस्पर जोडिएको जलवायु प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलवायु सङ्कट सम्बोधनका लागि विज्ञान, नीति र लगानीमा हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली तथा महासागरबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । साथै, जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिँदै विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यअनुरूप हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकासको आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले आफ्नातर्फबाट निरन्तर योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् तथा विद्युतीय यातायातको विस्तारसँगै समुदायको नेतृत्वमा हुने वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।