विराटनगरमा आजदेखि मुख्यमन्त्री सम्मेलन: प्रदेशको अधिकार र वित्तीय स्रोत बाँडफाँटमा साझा धारणा बनाइने
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलका अनुसार दुई दिनसम्म चल्ने घनिभूत छलफलपछि प्रदेशहरूले संयुक्त रूपमा ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्नेछन्।
विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका संवैधानिक तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्दै प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आज (मङ्गलबार) देखि मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु हुँदैछ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु हुन लागेको दुई दिने सम्मेलनमा सहभागी हुन छवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विराटनगर आइपुगेका छन्।
सम्मेलनमा सहभागी हुन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही सोमबार नै विराटनगर आइपुग्नुभएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने प्रदेशको बजेट विवादका कारण सोमबारसम्म आइपुग्नुभएको छैन। बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान भएमा उहाँ मङ्गलबार बेलुकासम्म आइपुग्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट प्रमुख सचिव सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ।
उच्चस्तरीय सहभागिता र प्रमुख एजेन्डा
सम्मेलनमा प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा मुख्यन्यायाधिवक्तासहितको टोलीको सहभागिता रहेको छ।
सम्मेलनका मुख्य एजेन्डाहरू निम्न रहेका छन्:
-
वित्तीय स्रोत र अधिकार बाँडफाँट: संघीय सरकारसँग प्रदेशको अधिकार र वित्तीय स्रोत बाँडफाँटबारे सामूहिक आवाज उठाउन साझा रणनीति तय गर्ने।
-
कानुनी एकरूपता: प्रदेशगत कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने र प्रदेशहरूबीचका असल अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्ने।
-
संवैधानिक जटिलता फुकाउने: संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक तथा संवैधानिक व्यवधानहरूबारे छलफल गर्ने।
‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गरिने
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलका अनुसार दुई दिनसम्म चल्ने घनिभूत छलफलपछि प्रदेशहरूले संयुक्त रूपमा ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्नेछन्।
उक्त घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारहरूका साझा माग, प्रतिबद्धता र संघीयता सुदृढीकरणका विषयहरू समेटिनेछन्। घोषणापत्र जारी गरेसँगै प्रदेशका अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई सामूहिक रूपमा दबाब दिने रणनीतिसमेत तयार गरिने जनाइएको छ।
