रुपन्देही । लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीयवासी तथा विभिन्न सङ्घसंस्था विरोधमा उत्रिएका छन्। नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको हो।

सरकारले गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर, उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै स्थानीय अगुवाहरू संलग्न ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको छ। अभियानले कोषको उपाध्यक्ष कार्यालयअगाडि धर्ना दिनुका साथै ब्यानर टाँगेर सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ। अभियानले नवनियुक्त उपाध्यक्षलाई लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने घोषणा गर्दै नियुक्ति तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

स्थानीय जनभावनाको उपेक्षा गरिएको आरोप

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले विवादित पृष्ठभूमि भएकी व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नियुक्त गरेर सरकारले स्थानीयवासीको भावनाको उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर नेतृत्व चयन गरिनुपर्छ। स्थानीय समुदायको विश्वास र सहभागिताबिना गरिने निर्णयले लुम्बिनीको संरक्षण तथा विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने अभियानको भनाइ छ।

महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै बौद्ध दर्शनले अँगालेको सादगी, त्याग र नैतिक आचरणको मर्मलाई नेतृत्व चयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले आर्थिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

अभियानका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी केवल एउटा पर्यटकीय गन्तव्य नभई भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि आस्थाको केन्द्र भएकाले यसको नेतृत्व चयन गर्दा धार्मिक संवेदनशीलता, पारदर्शिता र स्थानीय जनभावनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

पाँच हजारभन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेको दाबी

महाअभियानकी सहसंयोजक लक्ष्मी थारुले अभियानमा लुम्बिनी क्षेत्रका पाँच हजारभन्दा बढी सदस्य तथा विभिन्न सङ्घसंस्था आबद्ध रहेको दाबी गरेकी छन्। उनले नियुक्तिबारे आफ्नो असहमति सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा मन्त्रीहरूसमक्ष पुर्‍याउन थालिएको जानकारी दिएकी छन्।

अभियानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू तथा सरकारका प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै नियुक्ति निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए विरोधका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत अभियानका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन्।

स्थानीयस्तरमा उठेको विरोधले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयनमा स्थानीय समुदायको भूमिका, संस्थागत पारदर्शिता र धार्मिक सम्पदाको व्यवस्थापनबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

नागरिकता र आर्थिक स्रोतबारे प्रश्न

नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षले डोल्माको नागरिकता तथा आर्थिक स्रोतसम्बन्धी विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। महाअभियानका अभियन्ता एवं स्थानीय पर्यटन व्यवसायी मेघनाथ आचार्यले विदेशबाट प्राप्त रकमको स्रोत, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय र नागरिकताको अवस्थाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आचार्यका अनुसार यस्ता विषयमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा संवेदनशील संस्थाको कार्यकारी नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा आवश्यक तथ्य र कानुनी पक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ। अभियानले सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

यद्यपि, नागरिकता, आर्थिक स्रोत वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा लगाइएका आरोप र दाबीलाई आधिकारिक निकायबाट पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। यससम्बन्धी अनुसन्धानको अवस्था, आधिकारिक अभिलेख वा सम्बन्धित निकायको धारणा सार्वजनिक विवरणमा स्पष्ट नभएकाले ती विषयमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि तथ्यगत पुष्टि आवश्यक देखिन्छ।

लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमाथि बहस

लुम्बिनी विकास कोष लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको महत्त्व प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको संस्था हो। कोषको नेतृत्वले धार्मिक सम्पदाको संरक्षणदेखि पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय व्यवस्थापन र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको समन्वयसम्मका विषयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

कोषको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने उपाध्यक्षले कार्यकारी नेतृत्वमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। यस्तो अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, नेतृत्वको क्षमता र सरोकारवालासँगको समन्वयलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

आन्दोलनरत पक्षले स्थानीय संस्कृति, बौद्ध परम्परा र क्षेत्रका आवश्यकताबारे पर्याप्त बुझाइ भएको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएको छ। उनीहरूले नियुक्ति निर्णयले स्थानीय समुदायमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने माग गरेका छन्।

सरकारको निर्णय र स्थानीय असन्तुष्टि

आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर सुरु भएको विरोधले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन प्रक्रियाबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ। एकातिर सरकारले गरेको नियुक्ति छ भने अर्कोतिर त्यसप्रति स्थानीय समूहले व्यक्त गरेको असहमति र उठाएका प्रश्न छन्।

अभियानले नियुक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै विरोधलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। अब सरकारले स्थानीय सरोकारवालाका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

लुम्बिनीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै नेतृत्व चयन, संस्थागत पारदर्शिता र स्थानीय समुदायसँगको संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला यस विवादको समाधान संवाद र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।