काठमाडौं, १३ कात्तिक । मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धानपछि सम्पर्कविहीन भएका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि केही व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका हुन ।

मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २५० कम्पनीलाई सहायक (एसोसिएट एजेन्सी) का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। उक्त प्रणालीमार्फत सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीले मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

निश्चित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा विभागले सम्बन्धित कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्दै २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकेको थियो।

विभागले अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि बोलाउनुका साथै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट २५ म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। त्यसपछि ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको स्रोतको भनाइ छ।

गुरुङलाई २९ असोजमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको थियो। त्यसविरुद्ध उनका तर्फबाट अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले थुनालाई प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि गुरुङ हिरासतमुक्त भएका हुन्।

श्रममन्त्री रामजी यादवले २८ असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सूचीमा रहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

विभागका अनुसार गुरुङसँग बयान लिइसकिएको छ भने अन्य व्यवसायीको बयान लिने प्रक्रिया जारी छ। न्यायाधीकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन विभागले सूचना जारी गरेको छ।