काठमाडौं, १९ कात्तिक । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले नेपालमा जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउन बालमैत्री जलवायु कार्यमा थप लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

युनिसेफले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ पैरवी प्रतिवेदनमा नेपालका लाखौँ बालबालिका जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा हुर्किरहेको उल्लेख छ। यसले उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा र भविष्यमा गम्भीर असर पारिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७३ लाख बालबालिका खडेरीको जोखिममा छन्। यसबाट खानेपानी, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन र पोषणमा असर पर्ने देखिएको छ। यस्तै, ५७ लाख बालबालिका अत्यधिक गर्मी र २९ लाख बालबालिका वर्षाजन्य पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। अत्यधिक गर्मीले उनीहरूको स्वास्थ्य, सिकाइ र दैनिक जीवनमा समेत प्रभाव पारिरहेको उल्लेख छ।

जलवायु परिवर्तनले बालबालिकालाई प्रत्यक्ष जोखिममा पार्नुका साथै उनीहरूका लागि आवश्यक आधारभूत सेवामाथि पनि दबाब बढाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले जलवायुसम्बन्धी नीति, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर तत्काल कदम चाल्न युनिसेफले आग्रह गरेको छ।

“जलवायु सङ्कट क्रमशः बालअधिकार सङ्कटमा परिणत हुँदै गएको छ,” युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले भन्नुभएको छ। जलवायु परिवर्तनमा बालबालिकाको योगदान नगण्य भए पनि यसको सबैभन्दा गम्भीर असर उनीहरूले भोगिरहेको उहाँको भनाइ छ। बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी तथा प्रदूषणका प्रत्येक घटनाले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उहाँले बताउनुभएको छ।

प्रतिवेदनले जलवायु सङ्कटको असर सबै बालबालिकामा समान रूपमा नपर्ने पनि औँल्याएको छ। गरिब परिवारका बालबालिका, बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय तथा दुर्गम र जलवायु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिका बढी जोखिममा रहेको उल्लेख छ।

यसैबीच, नेपाल सरकारले बालबालिका तथा युवामैत्री जलवायु कार्यलाई अघि बढाउने क्रममा कात्तिक १२ गते सम्पन्न राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनका अवसरमा ‘बालबालिका, युवा तथा जलवायु कार्यसम्बन्धी घोषणापत्र’ औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ।