इरानसँगको युद्धपछि अमेरिकी विदेशी सैन्य अड्डा जोखिममा, सहयोगी राष्ट्रमा बढ्यो सुरक्षा चिन्ता

काठमाडौं । इरानसँगको युद्धपछि विश्वभर रहेका अमेरिकी विदेशी सैन्य अड्डाको रणनीतिक उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। दशकौँदेखि टाढाका क्षेत्रमा सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्न र सहयोगी राष्ट्रलाई सुरक्षा दिन प्रयोग हुँदै आएका ती अड्डा अहिले सम्भावित आक्रमणका केन्द्र बन्न थालेका छन्। यसले अमेरिकालाई मात्र होइन, ती अड्डालाई आतिथ्य दिने मुलुकलाई समेत जोखिममा पारेको छ।

बेलायत र खाडी क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य अड्डामा इरानबाट भएको आक्रमण र सम्भावित जोखिमले अमेरिकाको परम्परागत सैन्य रणनीतिमा नयाँ चुनौती थपेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

बेलायतबाट अमेरिकी विमान हटाइए

बेलायतको ग्लोसेस्टरशायरस्थित आरएएफ फेयरफोर्ड दशकौँदेखि अमेरिकी सैन्य अभियानको महत्वपूर्ण आधार हो। सन् १९९१ को खाडी युद्ध, सन् १९९९ को युगोस्लाभियामाथिको नेटो हवाई कारबाही र सन् २००३ को इराक युद्धमा पनि यो अड्डा अमेरिकी विमानका लागि प्रक्षेपण तथा इन्धन भर्ने केन्द्र बनेको थियो।

सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धको प्रारम्भिक चरणमा पनि फेयरफोर्ड प्रयोग भएको थियो। तर इरानी जोखिम बढेपछि अमेरिकाले अक्टोबरमा त्यहाँबाट १२ वटा बी–१ ल्यान्सर बमवर्षक विमान हटाएको छ।

फेयरफोर्डलाई इरानले निशाना बनाउन सक्ने आशंकाबीच बेलायती सुरक्षा निकायले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। बेलायत सरकारले उक्त घटनामा इरानको संलग्नता रहेको आरोप लगाए पनि तेहरानले आरोप अस्वीकार गरेको छ।

यसअघि अमेरिकाले बेलायतकै आरएएफ मिल्डेनहलबाट पनि करिब एक दर्जन विमान हटाएको थियो। यसले बेलायतमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनाको सुरक्षा अवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

खाडीमा अमेरिकी अड्डामा ठूलो क्षति

युद्धका क्रममा इरानले खाडी क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य संरचनालाई प्रत्यक्ष निशाना बनाएको थियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको निगरानी निकायको प्रतिवेदनअनुसार कुवेत, कतार, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, इराक, ओमान र जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनामा क्षति पुगेको छ।

सबैभन्दा ठूलो क्षति कुवेतमा भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। शुआइबा बन्दरगाहमा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सेनाका छ सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने सेनाको सञ्चालन केन्द्र ध्वस्त भएको थियो। अली अल–सलेम एयरबेसमा इरानी ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट विमानसम्बन्धी संरचना क्षतिग्रस्त भयो। क्याम्प बुएरिङमा पनि मर्मत तथा इन्धन भर्ने संरचनामा क्षति पुगेको थियो।

साउदी अरेबियास्थित प्रिन्स सुल्तान एयरबेसमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा पाँचवटा केसी–१३५ हवाई इन्धन भर्ने विमान क्षतिग्रस्त भए। त्यसपछिको अर्को आक्रमणमा हवाई निगरानी तथा नियन्त्रणसम्बन्धी विमानसमेत क्षतिग्रस्त भएको जनाइएको छ।

कतारस्थित अल उदेइद एयरबेसमा भएको आक्रमणले प्रारम्भिक चेतावनी दिने राडार प्रणालीलाई क्षति पुर्‍यायो। उक्त अड्डामा अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) को हवाई सञ्चालनसम्बन्धी मुख्यालय रहेको छ। बहराइनमा भने इरानी ड्रोनले अमेरिकी पाँचौँ बेडाको मुख्यालयमा रहेको सञ्चार उपकरणलाई निशाना बनाएको थियो।

सहयोगी राष्ट्रका लागि ‘दोहोरो जोखिम’

विश्लेषकका अनुसार अमेरिकी अड्डालाई आफ्नो भूमिमा स्थान दिने मुलुकका लागि सुरक्षा चुनौती अहिले दोहोरो बनेको छ। अमेरिकी सेना रहँदा बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा पाइने भए पनि त्यही उपस्थितिका कारण ती मुलुक विरोधी राष्ट्रको निशानामा पर्न सक्छन्।

खाडीका कतिपय मुलुकले इरानसँगको युद्ध सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिएनन्। तर आफ्ना भूमिमा अमेरिकी अड्डा रहेकै कारण उनीहरू युद्धमा तानिएको महसुस गर्न थालेका छन्।

मध्यपूर्वका विश्लेषक मोहम्मद अली शाबानीका अनुसार विदेशी सैन्य अड्डाबाट पाइने सुरक्षा लाभ र त्यसले निम्त्याउने जोखिमबीच सन्तुलन खोज्ने अभ्यास नयाँ होइन। तर पछिल्लो युद्धपछि खाडीका सरकारले आफ्ना भूमिमा रहेका अमेरिकी संरचनाको जोखिमलाई पहिलेभन्दा गम्भीर रूपमा हेर्न थालेका छन्।

इरानले छिमेकी मुलुकमा रहेका अमेरिकी अड्डालाई आक्रमणको औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। कतार, यूएई, साउदी अरेबिया, बहराइन र कुवेतसँगै ओमानमा पनि आक्रमण भयो। ओमानमा स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा नभए पनि त्यहाँ आक्रमण भएको हो। जोर्डन र इराकमा पनि अमेरिकी सैन्य संरचना रहेकाले ती देश जोखिममा परेका थिए।

अमेरिकी सैन्य रणनीतिमै चुनौती

विदेशी सैन्य अड्डाको मुख्य फाइदा आफ्नै भूमिबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा सैन्य शक्ति परिचालन गर्न सक्ने क्षमता हो। युरोप र मध्यपूर्वका अड्डाले अमेरिकी सेनालाई विमान, इन्धन, हतियार, निगरानी र कमान्ड संरचना उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। तर ती अड्डा नै शत्रुको निशानामा पर्न थालेपछि अमेरिकाले तिनको रणनीतिक उपयोगिताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

कतारस्थित जर्जटाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गर्ड नोनमानका अनुसार युद्धले केही अमेरिकी अड्डा अत्यन्त कमजोर रहेको र स्थापनाका बखत अपेक्षा गरिएका कतिपय काम पूरा गर्न नसक्ने अवस्था देखाएको छ।

अब अमेरिकासामु प्रश्न खडा भएको छ– विदेशी सैन्य अड्डा कायम राख्दा प्राप्त हुने रणनीतिक लाभभन्दा तिनको सुरक्षामा लाग्ने लागत र जोखिम बढी हुन थालेको हो कि होइन?

ड्रोन र क्षेप्यास्त्रले बढायो खतरा

बेलायतको किङ्स कलेज लन्डनका रक्षा अध्ययनका वरिष्ठ प्राध्यापक मार्क हिलबोर्नका अनुसार ठूला सैन्य अड्डा अहिले पहिलेभन्दा सजिलै निशाना बनाउन सकिने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको प्रमुख कारण ड्रोन प्रविधिको विस्तार हो।

इरानले तुलनात्मक रूपमा सस्ता र स्वदेशमै उत्पादित ड्रोनको ठूलो विकास गरेको छ। यस्ता ड्रोनबाट महँगा सैन्य संरचनालाई क्षति पुर्‍याउन सकिन्छ, जबकि तिनको प्रतिरक्षामा प्रयोग हुने क्षेप्यास्त्र निकै महँगा पर्छन्। यसले अमेरिकी अड्डाको सुरक्षामा आर्थिक र रणनीतिक दुवै दबाब बढाएको छ।

बेलायतमा भने जोखिमको प्रकृति फरक देखिएको छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष क्षेप्यास्त्र आक्रमणभन्दा ड्रोन, तोडफोड र गुप्त गतिविधिको जोखिम बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। रोयल युनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिच्युट (आरयूएसआई) का अनुसन्धानकर्ता अर्बन कनिङ्घमका अनुसार सैन्य अड्डालाई निशाना बनाउन सक्ने पक्षको दायरा फराकिलो भएको छ। अहिले राज्यस्तरका सैन्य शक्तिमात्र होइन, आपराधिक समूह वा अन्य गैरराज्य पक्षले समेत ड्रोनबाट आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था छ।

अमेरिकी ‘सुरक्षा छाता’ दोधारे

ल्यान्कास्टर विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्राध्यापक साइमन माबोनका अनुसार अमेरिकी सुरक्षा उपस्थितिले सहयोगी राष्ट्रलाई सुरक्षा दिए पनि त्यसैका कारण उनीहरू सम्भावित आक्रमणको निशानामा परेका छन्। अड्डाको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेपछि वासिङ्टनका लागि तिनको रणनीतिक लाभको गणना नै फेरिन्छ भने युरोपेली र खाडी राष्ट्रले पनि आफ्ना भूमिमा अमेरिकी संरचना राख्दा हुने फाइदा र जोखिमबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ।

इरानसँगको युद्धपछि खाडी क्षेत्रमा हवाई उडान र समुद्री व्यापार पनि प्रभावित भएको छ। तेल तथा ग्यास निर्यातमा निर्भर यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग यातायात पनि अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन।

यसरी हेर्दा, अमेरिकी विदेशी सैन्य अड्डा अब शक्ति प्रदर्शन र सैन्य परिचालनका केन्द्र मात्र नभई सम्भावित युद्धका पहिलो निशाना पनि बन्न थालेका छन्। इरानको ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा यो चुनौती झनै गहिरिँदै गएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ। (सोत : अलजाजीरा)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *