सर्वोच्चको ठेक्कामा चोलेन्द्रशमशेरहरुको सेटिङ, भेटिएला त रहस्य ?
काठमाडौँ । २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा नियमविपरीत ठेक्का लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको तथ्यसँगै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा थप विवादमा तानिनु भएको छ । महाअभियोगपछि अहिले घरमै बस्नु भएका राणाकै अगुवाइमा भएको भवन ठेक्काको काममा अनियमितताको आरोप त्यतिबेला नै लागेको थियो । तर, उहाँले छानबिन अगाडि बढाउने कुरामा तत्परता नदेखाएपछि थप आशंका पैदा भएको थियो । उक्त भवन बनाउन नियमविपरीत ठेक्का लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परे पनि भवन निर्माणको कामका शीर्षकमा पैसा भने ठेकेदार कम्पनीले लिइरहेको छ ।
नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो । विभिन्न सूचना अनुसार २०८० चैत १८ मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ७४ करोड भुक्तानी लगिसकेको छ।
राणा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चको नेतृत्व वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सम्हाल्नु भएको छ । तर, उहाँले पनि दोष अरुको थाप्लोमा हालेर ठेक्का प्रकरणमाथि छानबिन गर्न असहज भएको भन्दै आउनु भएको समाचार बाहिर आउन थालेका छन् । त्यसो त उहाँले मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरका कारण असहज भएको बताउने गरेको चर्चा पनि सर्वोच्चमा चल्ने गरेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाको सेटिङमा भवन निर्माणको ठेक्का लगाउँदा कुँवरले नै कागजपत्र मिलाइदिने काम गरेको भन्ने पनि चर्चा चलेको छ ।
अहिले सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा अनुमानितभन्दा १ अर्ब बढीको ठेक्का परेको चर्चा हुने गरेको छ ।
सर्वोच्चको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका बेला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पुरानो भवनलाई रेक्टोफिटिङ गराउने निर्णयसँगै नयाँ भवनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो । उहाँपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि नयाँ भवन बनाउनका लागि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको ठाउँ उपयुक्त हुने भन्दै लबिइङ गरेको र सोहीअनुरुप सर्वोच्चले मागेकै ठाउँमा नयाँ भवन बन्ने तयारी भएको तथ्य देखिन्छ ।
सबै भन्दा रोचक त के छ भने २०७५ पुस १८ गते राणा प्रधानन्यायाधीश भएसँगै नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र पहिलो पटक २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो। उक्त सूचनामा अन्तराष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।
जानकारहरुका अनुसार राणाले उक्त ठेक्कामा चलखेल गर्दै १ अर्बभन्दा धेरै महङ्गो पर्ने गरी ठेक्का दिनुभएको थियो। सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद भएको सर्वोच्चका एक अधिकारी बताउनुहुन्छ । सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा यही लागतको नजिक रहेर कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने सर्वोच्चको तयारी थियो।
गोरखापत्रमा २०७७ फागुन ८ गते दोस्रो सूचना प्रकाशित भयो। यसले नियतबस् निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको स्पष्ट भयो। किनभने, बोलपत्रमा आवेदन दिने एक कम्पनी कालिका–समानान्तरलाई मात्र योग्य बनाएर बाँकी तीन वटालाई प्रतिस्पर्धा बाहिर राखिएको थियो।
ठेक्का हाल्ने बाँकी तीन कम्पनीहरूलाई मागेअनुसारको अनुभवको कागजात पेश नगरेको भन्दै प्राविधिक रूपमै अयोग्य ठहर गरिएको थियो। ती कम्पनीले ई–बिडिङबाट प्रस्ताव हाले पनि अनुभवलगायत अन्य कागजपत्र पेश नगरेकाले अयोग्य भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। उक्त सूचनामा २०७७ फागुन १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिने पनि जनाइएको थियो।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का दिनुपर्ने र कम्तीमा ती कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख भए पनि त्यसलाई समेत मिच्दै पहिलो पटक बोलपत्र प्रकाशन गर्दा नै केही ठेक्का निश्चित कम्पनीमा जाने अवस्थालाई सहज बनाइएको थियो । ती सर्त ‘सेटिङ’का आधारमा राखिएको स्रोतको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले पठाएको पत्र सर्वोच्चमा गायब
गर्ने, ५ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्काका लागि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा जोइन्ट भेञ्चर कम्पनीलाई दिइनु जस्ता कुराले पनि त्यहाँ भ्रष्ट्राचार भएको भन्ने आधार भएको स्रोतको भनाई छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्काका केही सर्त संशोधन भए सात दिनको समय दिनुपर्छ तर संशोधनका लागि एक दिन मात्र समय दिइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ समानान्तर मात्रै योग्य हुनु जस्ता कुराले पनि ठूलो मिलेमतोको आशंका गर्न सकिन्छ ।’ यसरी राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी हुने गरी गरेको यस्तो भ्रष्ट्राचारको छानविनमा ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन भन्ने माग सबैतिरबाट उठ्न थालेको छ ।
(विभिन्न प्रकाशित समाचारहरुको समेत आधारमा तयार पारिएको समाचार)
