अपूरो प्रतिवेदन बुझाएर जनार्दनलाई उन्मुक्ति दिने समितिमा एमालेका चार सांसदको यस्तो छ फरक मत
काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले आज १२९ पेजको प्रतिवेदन बुझाएको छ । २३ वटा बैठक बसेर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझावहरू राखिएका छन् भने जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बहुमत देखाएर बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिमा रहेका प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का चार सांसदले राखेको फरक मत पनि समावेश गरिएको छ । ११ सदस्यीय समितिमा फरकमत राख्नेहरुमा खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकाल हुनुहुन्छ । सरकारले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाण नष्ट गरेपछि मात्रै सत्ता पक्ष छानबिन गर्न सहमत भएको भन्दै उहाँहरुले फरकमत राख्नुभएको छ ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा यथार्थ पत्ता लगाउन सबैभन्दा बलियो आधारका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेजलाई रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउन सम्पर्क गर्दा प्रयोगशालाले १० देखि १५ दिन रिकभरको लागि लाग्ने बताएकोमा फरेन्सिक प्रक्रियाबाट समितिलाई आवश्यक पर्ने जेठ १४ गते रातिको समग्र दृष्य समेटिएको फुटेज रिकभर–रिट्राइभ हुन नसकेको जनाइएको पनि उहाँहरुले उल्लेख गर्नुभएको छ । जेठ १४ गते रातिको फुटेज सुरक्षित राख्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको उहाँहरुको भनाई छ ।
अझ गज्जब त के छ भने समितिमा करका दर हेरफेर गरेका आरोपी रघुनाथ घिमिरे र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल खोजौँ भन्दा समितिले नमानेको एमाले सांसदहरूले आफ्नो मतमा उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘सीसीटीभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रुपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गरिनुपर्यो । हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गर्यौं । तर, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्तापक्षका कतिपय सदस्यहरू सहमत हुनुभएन । यो कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हनन गर्ने विषय थिएन, यो त सरकारलाई संसदप्रति र संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषय थियो,’ फरक मतमा भनिएको छ,’ ‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकको विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ । यसका लागि प्रचलित अभ्यास र विधि अनुसार निजहरूको सहमति लिएर नै कल डिटेल अगाडि सारिएको थियो । तर, यो विधि अवलम्बन गर्न समितिकै कतिपय सदस्यहरू बाधक हुँदा प्रस्तुत विवादमा यकिन तथ्यमा पुग्ने बाटो नै बन्द भयो । समितिले आफूलाई तोकिएको दायित्व पूरा गर्न कल डिटेलको विवरण खोजीलगायतका विधि अवलम्बन गर्न पाउनु पर्यो । यसो हुन नदिनु समितिलाई तथ्यको खोजीमार्फत सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोधका अर्थमा लिनु पर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।’
