विद्रोहीहरूलाई छुटाएर गठवन्धनकाे सरकार बनाउने चलखेल, आममाफी दिन ल्यायो अध्यादेश

काठमाडाैं, २५ मंसिर । गठवन्धन सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएको छ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको हाे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेपछि प्रधानमन्त्रीसहित गठवन्धनका नेताहरूले उपदफा थप्दै चाेख्याउनका लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।

दफा ११६मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। सिके राउतको पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी हुन भने बाँकी रहेकाे छ।