काठमाडौं, २७ मंसिर । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा एक बालकसहित ८ जनाको सामूहिक हत्याको प्रमुख दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका रेसम चौधरीलाई उन्मक्ति दिने गरी ल्याएको अध्यादेश गलत भएको कानुन विज्ञ भीमार्जुन आचार्यको तर्क छ ।

सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय वर्तमान सरकारकासँग कुनै पनि कानुनी र संवैधानिक अधिकार नभएको उहाँको टिप्पणी छ ।

उहाँले अहिलेको कामचलाउ सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा कम्तीमा तीनचार ओटा त्रुटि भएको पनि बताउनुभयो । ‘पहिलो कुरा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि अर्को सरकार नबनेसम्म कुर्सी खाली राख्न नमिल्ने भएकाले मात्रै राखेको हो । यो सरकारसँग कुनै कानुनी र संवैधानिक हैसियत छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कहिलेकाँही राज्यमा संकटकाल केही भैहाल्छ कि भनेर राखेको हो । अन्यथा यस्तो सरकारको कुनै पनि कानूनी र संवैधानिक अधिकार हुँदैन ।’

उहाँले कानुनी र संवैधानिक हैसियत नै भएको सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने भएकाले सरकारको यो गलत कदम भएको बताउनुभयो । ‘दोस्रो कुरा विगतमा पनि केही कमजोरी भएका छन् ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदले बनाएको कानुनलाई आफूअनुकुल संशोधन गर्ने, अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई छैन । त्यो पनि गल्ती हो ।’
आचार्यले जुन अन्तरबस्तु र उदेश्यका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजिएको हो त्यो झन् आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘अदलतमा विचाराधिन मुद्धालाई प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएर कैदीहरुलाई छुटाउने हो भने उहाँलाई मात्रै होइन सबैलाई छुटाएर सबैतिरका जेल बन्द गरिदिए हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो,

‘अदलतमा विचाराधिन मुद्धालाई प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएर कैदीहरुलाई छुटाउने हो भने उहाँलाई मात्रै होइन सबैलाई छुटाएर सबैतिरका जेल बन्द गरिदिए हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ निर्दोष हो भने त्यो अदालतले भन्ने कुरा हो । उहाँ निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ । यो विषयमा मलाई थाहा छैन । तर, जुन उदेश्यका साथ गर्न खोजिएको छ । त्यो गलत छ ।’

उहाँले सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले ल्याउने अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कानुन, संविधान, लोकतन्त्र सबैको दृष्टिकोणले पनि सरकारले यस्तो गर्ने धेरै परको कुरा उच्चारण गर्ने कुरा पनि अधिकार र हैसियत भित्र पर्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । सरकारले जबरजस्ती अध्यादेश लिएर अघि बढ्छ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्नसक्नुहुन्छ । त्यो उहाँको संवैधानिक दायित्व हो ।’