नगरपालिका महासंघको विशेष पहलमा स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिद्वारा जरिबाना माफी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार जरिबानामा परेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले अब जरिबाना तिर्नु नपर्ने भएको छ । नगरपालिका महासंघको नयाँ नेतृत्वले विभिन्न पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुकोमा करीब दुई महिना अघि देखि स्थानीय तहले निर्वाचन आयोगलाई
तिर्नु पर्ने भनिएको जरिबाना मिनाहा गरिदन दौडधुप गरिरहेको थिए ।

महासंघका पदाधिकारीहरु नियमीत रुपमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री देखि सरोकार मन्त्रालयमा जरिबाना मिनाहाका लागि लागिपरिरेहेका थिए । फलस्वरुप बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले जरिबानामा माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।

अब भोली प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सो जरिबाना माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपटि कार्यालयबाट घोषणा गर्ने बताईएको छ ।

वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएर जरिबानामा परेका करीब १ लाख २३ हजार जति जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिका महासंघको पहलमा गत माघ २२ गते गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई मिनाहाका लागि अनुरोधपत्र पठाएका थिए ।

यस्तै महासंघका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । उनीहरुको आग्रहअनुसार मन्त्रिपरिषदबाटै सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय भएको हो ।

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर आयोगको यो अन्तिम निर्णय उपर उम्मेदवारहरुको तर्फबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी व्यवहारिक एवं परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान गर्न एक पटक पुनर्विचार गर्नका लागि सबै दलहरु, निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई समेत आग्रह गरेका थिए ।