रेशमलाई आममाफी दिदाँ राष्ट्रपतिले विर्सेको फौजदारी संहिता

काठमाडौं, ३२ साउन । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफीसहित कारागारबाट रिहा भए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएपछि चौधरी रिहा भएका हुन् ।

२०७२ सालमा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनका क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भएको थियो । सोही घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको अमानवीय ढंगले हत्या भएको थियो ।

सोही घटनाको योजनाकारका रुपमा रहेका रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए । क्रुर हत्याकाण्डपछि फरार रहेका चौधरी २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा भूमिगत अवस्थामै कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । २०७४ फागुन १५ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका चौधरीले थुनामै रहेका बेला २०७५ पुस १९ सांसद पदको शपथ लिएका थिए ।

त्यसको करीब दुई महिनापछि उनलाई जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यसैगरी २०७७ पुस ३ मा उच्च अदालत, दिपालयले सजायलाई सदर गरेपछि उनी जेलमा थिए । जम्मा पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीले १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट पाएपछि अहिले राजनीतिमा सक्रिय छन् । तर, उनको रिहाइको विषयलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिले कानुनको समेत धज्जी उडाएको भन्दै कानुनविद्हरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सर्वोच्चले टीकापुर घटनाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त घटना ‘क्रूर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ । टीकापुर हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ बुधवार सार्वजनिक भएको हो ।

पुर्व महान्यायधिवक्तासमेत रहनु भएका रमेश बडालले पनि आज सामाजिक सञ्जालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पूर्णपाठ नआउँदै रेसम चौधरीलाइ माफि मिनाहा दिने राष्ट्रपतिको निर्णय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९(४)(घ) प्रतिकुल रहेको प्रमाणित गरेको उल्लेख छ । 

फौजदारी कार्यविधि संहिताको १५९ (४) मा प्रष्टसँग भनिएको छ । उपदफा (३) मा जनुसकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको कसुरका कसुरलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुतलवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन ।

देहायका कसुरमा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा ल्याई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण शरीर बन्धनक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारलगायत भनी प्रष्ट उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९(४)(घ) मा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा ल्याई ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख छ ।

चौधरीले आफू उक्त अमानवीय र क्रुर हत्याकाण्डको घटनामा उपस्थित नै नभएको भन्दै जिकिर गर्दै आएका थिए । तर, सर्वोच्चले चौधरीले त्यस्तो पुष्टि गर्न नसकेको भनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार चौधरी आममाफी दिन नहुने प्रकृतिको घटनामा संलग्न भएको देखिन्छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्वार्थका कारण आममाफी दिएको भन्दै काुनुनविद्हरुले समेत त्यसको विरोध गरेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९(४)(घ) मा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा ल्याई ज्यान मारेको कसुरमा भएको सजाय माफी गर्ने, मुतलवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन भनेर प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ,’ पूर्वमहान्यायधिवक्ता समेत रहनु भएका बडालले मैत्रिन्युजसँग भन्नुभयो, ‘त्यसैले चौधरीलाई आममाफि दिने कुरा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९(४)(घ) प्रतिकुल छ ।’

बडालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पूर्णपाठ नआउँदै रेसम चौधरीलाइ माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपतिको निर्णय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (४) (घ) प्रतिकुल रहेका प्रमाणित भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।