काठमाडौं, १६ कात्तिक । उत्तर विधायिकी परीक्षण प्रणाली विश्वका केही विकसित देशहरुमा प्रयोगमा आएको छ । केही देशले भने त्यसलाई अझै पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । तर, नेपालमा भने ऐन कार्यान्वयन मापन अन्र्तरगत रहने उत्तर विधायिकी परीक्षणका सन्र्दभमा विधायिकी परीक्षणको आवश्यकता महशुस गरी पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नेपालमा ऐन कार्यान्वयन मापन अन्तर्गत विधायकी परीक्षण वा पूर्वविधायिकी परीक्षण बढी अभ्यास रहेको देखिन्छ ।

थोरै अभ्यास उत्तरविधयिकी परीक्षणको पनि भएको छ । पूर्वविधायकी परीक्षण अभ्यासमा रहे पनि अहिलेसम्म सांसदहरूलाई समावेश गर्ने अभ्यास भने छैन । राम्रो विधेयक बनाउनका लागि र ऐन कार्यान्वयन मापनका लागि भने तीन वटै परीक्षणको आवश्यकता पर्दछ । यसलाई केही आधार दिनका लागि, प्रत्यायोजित विधायनलाई सीमितता गर्न र ऐनले नै निर्देशित गर्न कानुनी स्पष्टताका लागि विधायन ऐन २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले विधानयन व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रमा अन्य विषयसँगै कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान तोकेको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को दफा १३९ मा पनि कानुन कार्यान्वयन मापन विषयलाई समेटेको छ ।

तर, यस्लाई अध्ययन नै गरेर एउटा मूर्तरुप दिने कार्यले भने गति लिन सकेको थिएन । गति दिनका लागि राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले डाक्टर अञ्जान शाक्य संयोजक रहेको ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ नै बनाएर त्यसको गहिरो अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । कृष्णप्रसाद सिटौला, खम्बबहादुर खाती, झक्कुप्रसाद सुवेदी, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरै र विष्णुदेवी पुडासैनी सदस्य रहेको सो समितिले ७८ पृष्ठको प्रतिवेदन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायलाई बुझाइसकेको छ भने त्यसको छलफल आजबाट सुरु हुँदै छ ।

संविधानको धाराहरू ५३,५४, राष्ट्रिय नियमावली २०७५ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुरयाउन र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा कानुन निमार्णको चरणदेखि कानुन निर्माण पछिको अध्ययन गरी ऐनहरू छनौट गर्ने र सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुभाउन गठित ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ समितिसमक्ष बुझाएको संयोजक शाक्यले जानकारी दिनुभयो । यो प्रतिवेदनले विधायन ऐन, २०८१ लाई थप प्रभावकारी बनाउन समेत सहयोगी बन्ने उपसमितिको ठम्याई छ ।

पहिलो पटक उपसमिति नै बनाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा ऐन कार्यान्वयन मापनका सम्बन्धमा भएका अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई गहिरो अध्ययनसहित समावेश गरिएको पनि शाक्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अध्ययनका क्रममा कतिपय मुलुकहरुमा विधायिकी परीक्षण गर्ने स्पष्ट र विशिष्ट कानुनी आधार प्रदान नदेखिएको भेटिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यद्यपि, केही मुलुकमा संसदलाई कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण, समीक्षा वा अनुगमन गर्न तथा पारित कानुनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कानुनी आधारसहितको व्यवस्था गरिएको पाइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तै केही संसदलाई कार्यपालिकामाथि प्रत्यायोजित विधायन अधिकार अन्र्तरगत निर्माण गरिएका प्रत्यायोजित विधायनवा वैधानिक उपकरणको परीक्षण तथा कार्यपालिकामाथि आवश्यक संसदीय निगरानी कायम गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ ।’

शाक्यको नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन ऐन कार्यान्वयन मापनका सम्बन्धमा भएका अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई निकै गहकिलो ढंगले खोज–अनुसन्धानसहित समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मुख्य गरेर अष्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, बेलायत, भारतलगयतका देशको अनुभवलाई पनि समेटेको उल्लेख गर्नुभयो ।
शाक्यले अष्टे«लियामा उत्तर विधायिकी परीक्षण संसदको व्यापक निगरानी कार्यको एक भागका रुपमा विकसित भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘अष्टे«लियाको संसदीय अध्ययनमा उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई कानुनले अपेक्षित परिणाम दियो कि दिएन ? कानुन कसरी लागु भयो ? त्यसको सामाजिक प्रभाव के रह्यो ? भन्ने परीक्षणका रुपमा व्याख्या गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अष्टे«लियाली अनुभवनले उत्तर विधायिकी परीक्षणको प्रभावकारिताका लागि समितिको अनुसन्धान क्षमता, प्रयाप्त स्रोत, सरोकारवालासँग परामर्श र स्पष्ट अनुगमन प्रक्रिया आवश्यक हुने देखाउँछ भन्ने कुरा हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौँ ।’

उहाँले त्यसैगरी जर्मनमा उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई व्यापक उत्तर नियामकीय मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोडेर हेरिको उल्लेख गर्नुभयो । ‘ जर्मनीको हालको नियामकीय प्रशासनमा नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँगै उत्तर नियामकीय परीक्षणलाई पनि जोडिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले कानुनको जीवनचक्रमा प्रारम्भिक प्रभाव मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनपछिको परिणाम मूल्याङ्कनबिच पृष्ठपोषण निर्माण गर्छ । नेपालका लागि जर्मनीको मुख्य पाठ भनेको सबै कानुनलाई एउटै तरिकाले परीक्षण गर्नुको सट्टा महत्व, लागत, जोखिम र प्रभावका आधारमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो ।’

जापानले सरकारी नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अनिवार्यता गरेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘जापानले प्रत्येक वर्ष उत्तर नियामकीय मूल्याङ्कन योजना बनाउनुपर्ने, उक्त उत्तर नियामकीय मूल्याङ्कन योजना अनुसार भएको मूल्याङकनलाई प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसरी प्राप्त मूल्याङ्कन परिणामलाई आगामी नीति तथा बजेटमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।’
दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रिय सभाका सभामुखको संयोजकत्वमा प्रमुख दलका् सचेतक तथा विज्ञ समेत रहेको मञ्च मार्फत परीक्षण गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यो सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दक्षिण अफ्रिकाले उत्तर विधायकी परीक्षणलाई केबल संसदीय समितिको कागजी अध्ययन नभई जनसहभागितामुलक र प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन बनाएको छ ।’

फ्रान्सले उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई संसदको सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन तथा कानुनको कार्यान्वयनसम्वन्धि निगरानीसँग जोडेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘फ्रान्सृृेली एसेम्बलीले कानुनको उपयोगको अनुगमन र विधायकी तथा सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कनलाई संसद्को निरन्तर कार्यका रुपमा विकास गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उस्ले उत्तर विधायकी परीक्षणलाई केबल कानुनी प्रावधानको समीक्षा नभई कानुनबाट उत्पन्न सार्वजनिक नीतिको वास्तविक प्रभावको अध्ययनमा विस्तार गरेको छ ।’

उत्तर विधायिकी परीक्षणको व्यवस्थित विकास भएको बेलायतले उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई व्यवस्थित ढंगले चलाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘बेलायती मोडेलको विशेषता सरकारको उत्तर विधायिकी पुनरावलोकन र संसदको स्वतन्त्र परीक्षण बिचको सम्बन्ध बनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतमा भने अहिलेसम्म पनि उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्वन्धि व्यवस्था अझै संस्थागत विकासकै चरणमा रहेको छ ।’

स्विजरल्याण्डचाँहि संवैधानिक रुपमै विधायिकी र नीति परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने पहिलो देश भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘सन् २००० बाट यो देशले संवैधानिक व्यवस्थामार्फत प्रभावकारी विधायनको ध्येयसहित परीक्षणको कार्य संचालन गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका देशमा भने बेलायतका जस्तो संघीय रुपमा गरिने उत्तर विधायिकी परीक्षणको प्रणाली छैन ।’

उहाँले नेपालमा ऐन कार्यान्वयन पापन अन्र्तरगत रहने उत्तर विधायिकी परीक्षणका सन्र्दभमा विधायिकी परीक्षणको आवश्यकता महशुस गरी पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै अब यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन प्रतिवेदन कोशेढुंगा हुनेमा आशावादी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।