काठमाडौं महानगरभित्रका व्यावसायिक भवनमा पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालतकाे आदेश

काठमाडौं, ११ भदाै । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र संचालित व्यावसायिक भवनले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

महानगरपालिका भित्र संचालित बहु तले भवन, व्यावसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राही (ग्राहक)सँग भाडा लिन नपाउने गरी उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अब महानगरपालिकाभित्र संचालित बहु तले भवन, व्यावसायिक भवनहरुमा आफ्ना सेवाग्राहीसँग पार्किङबापतको शुल्क लिन पाउने छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले बहुतले आवासीय एवम् व्यावसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध कम्पलेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले महानगरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेशमा दिएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्दै उच्च अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को (यसपछि प्रस्तुत आदेशमा ऐन भनिएको) अनुसूची ११(क) मा रहेको प्रावधानहरु उल्लेख गरी सो अनुसार गर्न गराउनको लागि अनुरोध गरेको देखिन्छ ।

ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) मा बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरुमा रहेको व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणको आधारमा सवारी साधन पार्किङबापत शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिँदा सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क लिन नपाइने भएकोले सो प्रावधानको अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु निवेदक र विपक्षी महानगरपालिकाको कर्तव्य हुन आउने देखिन आउँछ ।’