काठमाडौं, २८ भदौ । आज सम्पन्न अन्तिम संस्कारका साथसाथै सुवास नेम्बाङ अब नेपाली राजनीतिको इतिहासमा परिणत हुनुभएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासको उहाँ एक यस्तो कडी हुनुहुन्छ जसको सुवास वर्तमान संविधानका हरेक धाराहरूमा सुगन्धित भइरहेको पाइन्छ ।

संविधान निर्माणका एक अद्वितीय व्यक्तित्व हुनुभएका कारणले पनि उहाँ देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्राध्यक्षका लागि योग्य पात्र हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपतिका लागि गत वर्ष भएको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले उहाँलाई आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार बनाएको थियो । तर राजनीतिका एक सुयोग्य पात्र भएर पनि दलीय स्वार्थका कारण उहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भने हुन सक्नुभएन । अब उहाँको अवसान सँगसँगै यो प्रश्न उठ्न थालेको छ– सुवास नेम्बाङ यदि राष्ट्रपति हुनुभएको भए के हुन्थ्यो ?

सबैभन्दा पहिले त उहाँ राष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको भए नेपाली समाजको बहुलवादी स्वरुप राज्यको उपल्लो निकायदेखि नै झल्किएको देख्न पाइन्थ्यो । राष्ट्रपति पदलाई नेपाली समाजको समावेशी तस्बिर बनाउने सहमति राजनीतिक दलहरूले गरेको थियो । त्यसैले पनि मधेसी र खस आर्य पछि राष्ट्रपतिमा आउने पालो आदिवासी जनजातिको थियो । यसर्थ पनि त्यसमा सुवास नेम्बाङको दावी स्वाभाविक थियो ।

तर अन्तमा उहाँलाई त्यस्ता राजनीतिक दलहरूले नै अस्वीकार गरे जसले पहिचान र समावेशीको नाममा सत्र हजार मानिसको ज्यान लिए । जीवनभर समावेशीको नारा लगाएर नथाक्ने दलहरू नै जब समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्ने स्थान र अवसरमा पुगे, त्यतिबेला भने यो र त्यो भन्ने बहाना बनाउँदै पुरानै एकनश्लीय गुफाभित्र लुक्न पुगे ।

त्यसमाथि सुवास नेम्बाङ त्यस्ता व्यक्ति थिए जसलाई केवल जनजाति भएकै कारणले मात्र राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने थिएन । उहाँ आफ्नै व्यक्तिगत क्षमताका कारण पनि राष्ट्रपतिका लागि सुयोग्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँको जनजाति पाटो त पहिचानवादीहरूका लागि सुविधाको पक्ष मात्रै थियो । तर नेपालको राजनीतिमा दलीय संकीर्णता यति गहिरोसँग जेलिसकेको रहेछ कि आफ्नै सामुन्ने उत्कृष्ट विकल्प हुँदाहुँदै पनि दलको घेराभन्दा बाहिर आउन सक्ने सम्भावना हुन सकेन ।

नेम्बाङ आफै एक संविधान निर्माता र व्याख्याता हुनुहुन्छ । वर्तमान संविधान उहाँकै नेतृत्वमा निर्माण भएको हो । अतः यो संविधानको रक्षा उहाँ जति अरु कसैले गर्ला भनी सोच्न अलि कठिनै होला ।

अर्को कुरा । नेम्बाङ आफै एक संविधान निर्माता र व्याख्याता हुनुहुन्छ । वर्तमान संविधान उहाँकै नेतृत्वमा निर्माण भएको हो । अतः यो संविधानको रक्षा उहाँ जति अरु कसैले गर्ला भनी सोच्न अलि कठिनै होला । आफैले बनाएको संविधानको बर्खिलाप उहाँ जान सक्नुहुन्न ।

स्मरणीय छ, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु हुँदा सुवास नेम्बाङ मौन बस्नुभएको थियो । तर यति गर्ने सुवास नेम्बाङलाई पनि माओवादीले पत्याउन सकेन ।

पछिल्लो समय नेम्बाङ शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कामलाई टुंग्याउने कार्यमा खटिरहनुभएको थियो । शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण कार्यहरू अझै थाँति रहेका कारण माओवादीमा छटपटी बढिरहेको छ भने आम मानिसमा आशंका । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकार बीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा नेम्बाङ पनि एक साक्षी थिए । तसर्थ यो समस्याका हलोहरू कहाँ कहाँ अड्किएर बसेको छ, त्यसको उहाँ राम्रो जानकार हुनुहुन्छ । यदि राष्ट्रपति बन्नुभएको भए उहाँले यो पदको विराट स्वरुपलाई यही गाँठो फुकाउन उपयोग गर्नुहुन्थ्यो होला ।

नेम्बाङ एक पटक सभामुख र दुई पटक संविधानसभाको अध्यक्ष बन्नुभयो । यो तीनै पटक उहाँ एमाले परित्याग गरी एक तटस्थ व्यक्तिका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनुभएको थियो । त्यसैले आफू कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध नेता भएको भए पनि राज्य संयन्त्रमा बस्दा भने कसरी तटस्थ कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँ पूरै अनुभवी हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसैले उहाँलाई राष्ट्रपति बनाएर प्रचण्डले पछुताउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । बरु नेम्बाङ जस्तो व्यक्तिलाई सही भूमिकामा राखेर त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भन्ने विषयमा भने प्रचण्डलाई घरीघरी पछुताउ परिरहनेछ । इतिहासले यसलाई पुष्टि गर्दै जाने कुरामा कुनै शंका छैन ।