नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, ८ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’बारे उपकुलपतिहरुको सम्मेलनलाई आज काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उहाँले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुएकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नेपालकाे शिक्षामा गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । “त्यसका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गराई विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवा नै मुलुक छोडेर बाहिर जाने परिपाटी छ ।”

नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले सङ्कट निम्त्याउँदै लगेको उल्लेख गर्दै यो चुनौतीलाई पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयले सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

संसारका विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इञ्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे प्रयोगशालामा अध्यापन हुन थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“नेपालले यो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास गर्न सकिएन भने हाम्रा युवा लाखौँको सङ्ख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकामा गुनासो मात्रै गर्ने अवस्था आउने छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो परिस्थितिलाई बदल्न राज्य, विद्वतवर्ग र शैक्षिक संस्थालगायत सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।”

नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले उच्च शिक्षामा समावेश गर्नसक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै बौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसकेमा मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।