म्याग्दी, २४ मंसिर । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा आपूर्ति नहुँदा जलविद्युत्, सडक, प्रसारण लाइन, सडक पुल, सबस्टेशन, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका आयोजना प्रभावित भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २८ गते कालीगण्डकीको बगरबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासी रोक्न आदेश दिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर, लुम्बिनीको पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहले वार्षिक अर्बौं आन्तरिक आम्दानीको स्रोत गुमाउनुका साथै निर्माण सामग्री अभाव भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसिएट्सका आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

“ठेक्का सम्झौताका क्रममा कालीगण्डकी नदीको सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । तर अदालतको आदेशका कारण तीन वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीबाट सामग्री निकाल्न पाएका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष हामीलाई ५० हजार घनमिटर नदीजन्य कच्चा पदार्थ आवश्यक छ । गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा नपाउँदा सुरुङ, पावरहाउस र बाँध निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ ।”

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले ठेकेदारले ५० हजार घनमिटर बगर मागे पनि बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा कालीगण्डकीबाहेकको बगरबाट १० हजार घनमिटरमात्र व्यवस्थापन गर्न सकिएको बताउनुभयो । नदीजन्य कच्चा पदार्थको अभावले निर्माणको अवधि लम्बिने र सम्झौताभन्दा बाहिरको बगरबाट नदीजन्य पदार्थ आयात गर्नुपर्दा लागत बढ्ने जोखिम बढेको छ ।

विसं २०६६ देखि निर्माण सुरु भएको राहुघाटको ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । आगामी २५ महिनाभित्र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।