रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा, पेसी मंगलबारलाई सर्यो
काठमाडौं, ८ वैशाख । सास्वपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा उक्त निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर, इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राखेपछि अब यसको सुनुवाइ मंगलबारका लागि सरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सहकारी ठगीको आरोपमा हाल भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकिएको थियो ।
यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेश आएकै दिन राति प्रहरीले लामिछानेलाई उनको निवासबाटै पक्राउ गरी चैत २३ गते भैरहवास्थित जिल्ला कारागार चलान गरेको थियो ।
