काठमाडौँ, ४ असार । सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म अन्य नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानलाई लिएर विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ समाधानका लागि अग्रसर हुनुभएकाे छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको उक्त प्रावधानप्रति मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयक संसदमा अघि बढ्न सकेको छैन। यही गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल तीव्र पार्नुभएकाे हाे ।

यसका लागि उहाँले केही नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर संवाद थाल्नुभएकाे छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर सदनमा पठाएको यो विधेयक मंगलबारको कार्यसूचीमा भए पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सकेन।

विधेयक रोकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत सभामुख देवराज घिमिरेलाई फोन गरी चासो व्यक्त गरेका थिए।

संसदको अर्को बैठक बिहीबार बस्नुअघि नै सहमति जुटाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले यो पहल थाल्नुभएकाे हाे। यसअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यो विषयमा छलफल भएको थियो।