काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षणबिनाको मासु बिक्रीमा रोक, आजदेखि ऐन कार्यान्वयन
काठमाडौँ, १ मङ्सिर । लामो समयदेखि कानुनमै सीमित रहँदै आएको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएका, रोगी तथा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको छ । अब परीक्षण गरी खानयोग्य प्रमाणित भएको मासुमा सरकारी छाप लगाएपछि मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ ।
पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकाका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा व्यवस्था लागू गरिएको हो । विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार आउँदो माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा तथा आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा समेत लागू गरिनेछ ।
मासुको गुणस्तर जाँचका लागि उपत्यकामा २४० जना पशु चिकित्सकलाई मासु निरीक्षकका रूपमा परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै, अनुगमनका लागि १२ वटा विशेष टोली गठन गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पशु वध गर्नुअघि र वधपछि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुनेछ । स्वस्थ र खानयोग्य प्रमाणित भएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ । आधुनिक वधशालाको अभावमा तत्कालका लागि तोकिएका निश्चित स्थानमा मात्र पशु वध गर्न अनुमति दिइनेछ ।
ऐनले मासुमा मिसावट गर्ने, बिनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने तथा अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले यो व्यवस्था उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छ मासुको उपलब्धता र मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले लागू गरेको जनाएको छ ।
