स्तरोन्नतिको अवसर पहिचान गरी दिगो व्यवस्थापनमा लाग्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, ५ असार। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा सिर्जना हुने अवसरहरूको पहिचान गर्न र तिनको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आज आयोजना गरेको ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति: चुनौती र आगामी योजना’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उहाँले स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन सोह्रौँ योजना र अन्य नीतिहरूमा यसलाई एकीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

“स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन जस्ता विषयमा हाम्रो दायित्व बढ्नेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यसका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ।”

उहाँले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो लगानी चाहिने बताउँदै सरकारले विकास वित्त जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक संसदमा पेस गरेको जानकारी दिनुभयो। “लगानीको वातावरण सुधार्न विभिन्न कानुन परिमार्जन गरिएको छ र नयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ पनि जारी भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने अपेक्षा छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन निर्यात बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापार विविधीकरण तथा द्विपक्षीय सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय मानव पूँजी र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमार्फत नेपालले स्तरोन्नतिका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि सरकार निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग मिलेर अघि बढेको बताउनुभयो। दुई दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यशालामा व्यापार, लगानी, आर्थिक रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ।