काठमाडौं, १३ कात्तिक । ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस, २०८३ उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन विधानयन व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको छ । डाक्टर अञ्जान शाक्य संयोजक रहेको सो उपसिमितिले प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो ।

७८ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनको सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद सिटौला, खम्बबहादुर खाती, झक्कुप्रसाद सुवेदी, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरै र विष्णुदेवी पुडासैनी हुनुहुन्छ । उक्त प्रतिवेदन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायलाई बुझाएको उपसमिति संयोजक शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

‘संविधानको धाराहरू ५३,५४, राष्ट्रिय नियमावली २०७५ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुरयाउन र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा कानुन निमार्णको चरणदेखि कानुन निर्माण पछिको अध्ययन गरी ऐनहरू छनौट गर्ने र सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुभाउन गठित ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ समितिसमक्ष बुझाउँन पाउँदा खुशी लागेको छ,’ शाक्यले भन्नुभयो, ‘संसद्को काम कानुन निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन । कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, त्यसले लक्षित उद्देश्य हासिल गरेको छ कि छैन, नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ र आवश्यक सुधार कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयको परीक्षण गर्नु पनि संसद्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यही मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै समितिले प्रदान गरेको कायक्षेत्रमा रहेर ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ तयार पारेका हौँ ।’

उहाँले उपसमितिले ऐन कार्यान्वयन मापन अन्तगतको उत्तर विधायिकी परिक्षण अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको वर्तमान अवस्था तथा आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । ‘प्रतिवेदनमा पूर्व विधायिकी परिक्षण र विधायिकी परिक्षणको अवधारणा, महत्व र यसको आगामी दिनमा अध्ययन गर्नु पर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३६ ले ऐन कार्यान्वयन मापनको महत्वपूर्ण कानुनी आधार निर्माण गरेको छ । तर, उपसमितिले सम्बन्धित २० वटा मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त गरेको विवरणअनुसार हालसम्म ऐन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्थित अभ्यास सुरु हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, २,३ वटा एनहरूको केही दफामा मापन भएको पाएको छ । नियमित तरिकाले यो कार्य हुन सकेको देखिदैन ।’

उहाँले विधायिकी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने साझा दायित्वसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । ‘यस अध्ययनका क्रममा उपसमितिले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न ऐनहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरी त्यसबाट प्राथमिकताका आधारमा छ वटा ऐनहरू छनौट गरेको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ती ऐनहरूको कार्यान्वयन अवस्था, संस्थागत संरचना, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, चुनौती तथा सुधारका सम्भावनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो ।’

उहाँले छनौट गरिएका ऐनहरूमा मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले उपसमितिले उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई नियमित, प्रमाणमा आधारित, सहभागितामूलक र संस्थागत बनाउने विषयमा विभिन्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । ‘पहिलो, महत्वपूर्ण ऐनहरूको निश्चित अवधिपछि अनिवार्य पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक छ । दोस्रो, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ऐन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने र संसद्को सम्बन्धित समितिले त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तेस्रो, कानुन कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारी तथ्याङ्क, बजेट खर्च, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, अदालतका फैसला, प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा नागरिक र सरोकारवालाको अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्छ । चौथो, संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था तथा प्रभावलाई समेटेर अध्ययन गरिनुपर्छ। पाँचौँ, संसदीय समितिका सिफारिस कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा सरकारले निश्चित समयभित्र जानकारी दिने र कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा कारण स्पष्ट गर्ने व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ ।’

उहाँले त्यसका साथै, संसद्को अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन क्षमता अभिवृद्धि गर्न कानुन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तथ्याङ्क, सार्वजनिक नीति, मानवअधिकार तथा संघीय मामिलाका विज्ञ सम्मिलित स्थापना गर्ने विषय समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।

उपसमितिले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘प्रारम्भिक चरणमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३६ बमोजिम मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन माग गर्ने, उत्तर विधायिकी परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका विकास गर्ने र छनौट गरिएका ऐनहरूको सुधार तथा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने विषयहरू रहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैगरी, आगामी चरणमा नियमित उत्तर विधायिकी परीक्षण, कानुन कार्यान्वयन अनुगमन प्रणाली, नागरिक सहभागिता संयन्त्र तथा दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन डेटाबेस र संस्थागत संरचनाको विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।’

उहाँले कानुनको संख्या बढाउनु मात्र होइन, कानुनको गुणस्तर, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र नागरिकको न्याय तथा सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उदेश्य रहेको भन्दै कानुन नागरिकको जीवनसँग जोडिनुपर्छ भन्नुभयो । ‘कानुनले नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ। र, कानुनले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेमा त्यसमा सुधार गर्ने क्षमता हाम्रो विधायिकी प्रणालीमा हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस सन्दर्भमा ऐन कार्यान्वयन मापनलाई कुनै एक समिति वा मन्त्रालयको सीमित कार्यका रूपमा नभई संसद्, सरकार, संघीय तहका सबै निकाय, नागरिक समाज, विज्ञ समुदाय र सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।’

त्यसैगरी विधायिकी अन्तर सम्बन्ध अध्ययन सिफारिस उपसमितिले पनि शुक्रबार नै आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो । उक्त उपसमितिको संयोजक सुरेश कुमार आले मगर हुनुहुन्छ । अर्को बैठकमा उक्त प्रतिवेदनहरूको छलफल हुनेगरी बैठक सम्पन्न भएको समितिले जानकारी दिएको छ ।