नागार्जुनका मेयर मोहन बस्नेत भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर, ८ वर्ष ३ महिना कैद र करोडौं जरिवाना

काठमाडाैं, १६ असार । विशेष अदालतले नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष ३ महिना कैद र करोडौं रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले सोमबार उक्त ऐतिहासिक फैसला गरेको हो।

अदालतले मेयर बस्नेतलाई दुई छुट्टाछुट्टै कसुरमा सजाय निर्धारण गरेको छ। घुस/रिसवत लिएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा ८ वर्ष र सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै थप ३ महिना गरी कुल ८ वर्ष ३ महिनाको कैद सजाय तोकिएको हो।

घुस प्रकरणमा करोडौंको जरिवाना

फैसलाअनुसार, पद्म हाउजिङसँग सम्बन्धित एक परियोजनामा ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको ठहर भएको छ। यस प्रकरणमा अदालतले मेयर बस्नेत र पद्म हाउजिङका सञ्चालक राजु कँडेललाई २ करोड ३० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने आदेश दिएको छ। साथै, सोही प्रकरणमा मुछिएका पद्म हाउजिङ र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीले पनि छुट्टाछुट्टै २ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप सजाय र जरिवाना

भ्रष्टाचारको अभियोगका साथै मेयर बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले बस्नेतले १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। यद्यपि, यो कैद सजाय भ्रष्टाचार मुद्दाको ८ वर्षे कैदमा गाभिने भएकाले उनले थप जेल बस्नुपर्ने छैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अदालतले बस्नेतमाथि २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। यसका अतिरिक्त, उनलाई थप २ करोड २६ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेशसमेत दिएको छ।

यो फैसलाले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमाथि कडा न्यायिक कदम चालिएको सन्देश दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामाथि लामो सुनुवाइपछि विशेष अदालत यो निष्कर्षमा पुगेको हो।