विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती: कार्यशैलीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक – प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, २७ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र कमजोर कार्यान्वयनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वर्तमान कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समयमा काम सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाउने र राज्यको व्ययभार बढ्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कडा कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले विकासलाई सरकारले केन्द्रमा राखे पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै समस्या पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सुरुङ बनिसक्यो तर बाँकी कामको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले समयमा परिणाम दिन सकिँदैन ।”

आयोजनाको लागत अनुमान अनियन्त्रित रूपमा बढेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “रु १२ अर्ब लागतबाट थालिएको आयोजना रु ५२ अर्बसम्म पुग्ने स्थिति कसरी आयो ? यस्तो चरम लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?” उहाँले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार वा प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेर भए पनि नतिजा निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मल अभावको समस्यातर्फ सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “जनतालाई मलमा अनुदान दिने नीति छ तर मलचाहिँ समयमा पाइँदैन । यस्तो तरिकाले जनतालाई अलमल्याउने काम नगरौँ । बरु अनुदान घटाऔँ, तर आपूर्ति सुनिश्चित गरौँ ।”

करिब चार घण्टा चलेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, सार्वजनिक वित्त परिचालन, विकास लक्ष्यको प्रगति तथा पुराना निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।