त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा नयाँ नियम: गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई अब छुट छैन

काठमाडौँ, ३० असार । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले कर्मचारीहरूको जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न एक कडा निर्देशिका लागू गरेको छ। ‘एकीकृत जबाफदेहिता फ्रेमवर्क, २०८२’ नाम दिइएको यो नयाँ व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।

यसको मुख्य उद्देश्य अध्यागमनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कामप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउनु हो।

विगतमा अध्यागमन प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी, विवाद र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न यो फ्रेमवर्क ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ। अबदेखि कुनै पनि त्रुटि वा गैरकानुनी काम भएमा कुन तहको कर्मचारी जिम्मेवार हुने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ, जसले गर्दा कोही पनि पन्छिन पाउने छैनन्।

फ्रेमवर्कका मुख्य प्रावधानहरू:
फ्रेमवर्कले नेपालीहरूको प्रस्थान, विदेशीहरूको आगमन र अन्य प्रक्रियागत विषयमा जिम्मेवारी र कारबाहीलाई स्पष्ट रूपमा तीन भागमा बाँडेको छ:

१. नेपालीको प्रस्थानमा कडाइ:
नक्कली कागजात: यदि कुनै यात्रुले नक्कली वा किर्ते कागजात प्रयोग गरेर विदेश जान खोजेमा उक्त यात्रु र त्यसमा संलग्न कन्सल्टेन्सी वा मेनपावर कम्पनीलाई समेत मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कारबाही गरिनेछ।

अधुरा कागजात: कागजात नपुगेका यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिने डेस्कका अध्यागमन अधिकृत पहिलो र उनका सुपरिवेक्षक अन्तिम जबाफदेही हुनेछन्। दुवैमाथि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाइनेछ।

प्रतिबन्धित व्यक्ति: यात्रामा रोक लगाइएका व्यक्ति विदेशिएको पाइएमा सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई नै जिम्मेवार ठहऱ्याई कारबाहीका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सिफारिस गरिनेछ।

२. विदेशीको आगमनमा निगरानी:
कालोसूचीका व्यक्तिलाई प्रवेश: नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्धित विदेशीले प्रवेशाज्ञा (भिसा) पाएमा, भिसा दिने अधिकारीमाथि कारबाही हुनेछ। त्यस्ता विदेशीलाई कानुनअनुसार देश निकाला गर्न विभागमा लेखी पठाइनेछ।

भिसाको म्याद नाघेर बस्ने: तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने विदेशीलाई कानुनबमोजिम जरिवाना र विलम्ब शुल्क असुल गरेर मात्र भिसा नवीकरण गरिनेछ। आवश्यक परेमा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार देश निकालासमेत गर्न सकिनेछ।

३. सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिमा पनि कारबाही
फ्रेमवर्कले सामान्य गल्तीमा समेत शून्य सहनशीलता अपनाएको छ। पहिलो पटक गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई सचेत गराइनेछ भने बारम्बार गल्ती दोहोऱ्याएमा विभागीय कारबाही गरिनेछ।

भिजिट भिसा प्रकरणपछि बढ्दो आलोचना र मुख्य सचिवको निर्देशनबमोजिम अध्यागमनले यो सुधारको कदम चालेको हो। कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाले यो व्यवस्थाले काममा पारदर्शिता ल्याउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।