कञ्चनपुर, १५ भदौ  । कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटाका सनम चौधरी आज पनि बुबा फर्केर आउने आशामा हुनुहुन्छ । पच्चीस वर्ष बितिसक्दा पनि उहाँका बुबा तारानाथ चौधरी घर फर्कनुभएको छैन । तत्कालीन द्वन्द्वकै समयमा डकर्मी (मजदुरी) काम गरिरहेकै उहाँ बेपत्ता हुनुभएको थियो । तत्कालीन समयमा नौ वर्षका रहेका सनम अहिले पनि बुबाको अनुहार झलझल्ती सम्झिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक बढी बितिसक्यो तर बुबा कहिल्यै फर्कनुभएन ।” घरको कमाउने एक्लो सदस्य हराएपछि १२ वर्षकै उमेरदेखि उहाँले हलो जोत्ने कार्यमा लाग्नुपर्यो । त्यसैले विद्यालय पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्यो, बीचमै विद्यालय छाड्नुपरेको दुखेसो उहाँ पोख्नुहुन्छ ।

 

कृष्णपुर नगरपालिका–३ का लक्ष्मी चौधरीको पीडा पनि सनमकै जस्तै छ । उहाँका छोरी घरबाटै रहेको वेपत्ता हुनुभयो । “बूढाबूढी रोगी छौँ, सहारा कोही छैन”, उहाँले गहभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो, “घरको एक्लो छोरी बेपत्ता पारिएपछि नदीको बीच धारमा फसेजस्तो छ, न यता जान सक्छौँ न उतातिर ।” बेलौरी नगरपालिका–४ का दीपक चौधरीका भाइ भागिराम चौधरी २०५९ सालमा बेपत्ता हुनुभएको थियो । दीपक भन्नुहुन्छ, “ तत्कालीन विद्रोही भएको आरोप लगाइयो, तर भागिराम कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न थिएनन्, कसैले सुराकी गरेकै कारण निर्दोष भाइलाई लगेर बेपत्ता पारियो ।”

 

यस्तै, बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाका जीतबहादुर चौधरीका बुबा सन्तराम चौधरी घाँस काट्न खेत गएका बेला बेपत्ता भएको परिवार बताउँछ । जीतबहादुर भन्छन्, “चाडपर्व आउँदा अझ बढी बुबाको सम्झना आउँछ, बाटोमा बुबा आइपुग्छन् कि भनेर अझै पर्खिरहेकी आमा सपनामा समेत बुबालाई देख्छिन्, तर विडम्बना, निद्राबाट उठ्दा बुबा छैनन् भन्ने यथार्थ झन् पीडादायी हुन्छ ।

 

यसरी बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलाई न्याय दिन भनेर सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो । तर यी दुवै आयोग वर्षौँसम्म पीडितका उजुरी विवरण सङ्कलन गर्ने काममै सीमित रहे । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल, जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष जीतबहादुर चौधरीले दुवै आयोगले आफ्नो ध्येय अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै दलगत भागवण्डाका आधारमा गठन भएकाले पारदर्शिता र विश्वसनीयता गुमाएको आरोप लगाउनुभयो । “पीडितको प्रतिनिधित्व नै नभएको आयोग पीडितमैत्री हुन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । अहिलेको आयोग पनि भागवण्डाकै आधारमा गठन भएकाले न्याय पाउनेमा उहाँ आशङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ । सहिद तथा बेपत्ता परिवारका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरी बारम्बार आयोग गठन हुँदाहुँदै पनि पीडितले न्याय नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

 

उहाँका अनुसार निकै सङ्घर्षको बलमा सरकारबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनलाई राहतस्वरुप रु १० लाख र परिचयपत्रमात्र हालसम्म उपलब्ध हुनसकेको छ । एड्भोकेसी फोरमका वीरबहादुर विष्ट पीडितको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुनेगरी आयोग गठन नगरेसम्म सत्य र न्याय सम्भव हुन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका २० वर्ष र संविधान कार्यान्वयनका १० वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता पीडितको जीवनमा खासै परिवर्तन आएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको समानता, न्याय र अधिकार बेपत्ता परिवारका लागि अझै अपूरो सपना बनेको उहाँ बताउनुहुन्छ । शान्ति सम्झौतामा स्पष्ट प्रावधान राखिएको थियो, ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने तर आजसम्म पनि त्यो प्रावधान लागू हुन नसकेको बेपत्ता परिवारका सङ्गीता चौधरी बताउनुहुन्छ । जिल्लामा ९९ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ । –––