६१ स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् चालु आर्थिक वर्षको बजेट

काठमाडौं, भदौ २१ । नेपालका ६१ वटा स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । नियमानुसार, स्थानीय तहहरूले गत असार १० गतेभित्रै बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६९२ वटाले मात्र बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका ६१ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका ४० वटा रहेका छन् । राजनीतिक विवाद र आन्तरिक समस्याका कारण यी स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।

प्रदेशगत विवरण:

• कोशी प्रदेश: ५ स्थानीय तह (भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका)

• मधेश प्रदेश: ४० स्थानीय तह (सप्तरीका ५, सिरहाका ३, धनुषाका १०, महोत्तरीका १, सर्लाहीका ५, रौतहटका ५, बाराका ५ र पर्साका ५ स्थानीय तह)

• वाग्मती प्रदेश: ५ स्थानीय तह (सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिका । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको विवरणमा अद्यावधिक भएको देखिँदैन ।)

• गण्डकी प्रदेश: सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

• लुम्बिनी प्रदेश: ७ स्थानीय तह (नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लहमी नगरपालिका)

• कर्णाली प्रदेश: ३ स्थानीय तह (सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिका)

• सुदूरपश्चिम प्रदेश: १ स्थानीय तह (टीकापुर नगरपालिका)

संविधानअनुसार, संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।