बजेट सङ्कटका बीच फ्रान्समा आपतकालीन विधेयक पारित, सरकारी ‘शटडाउन’ टर्यो

एजेन्सी, ९ पुस । फ्रान्सको संसद्ले मुलुकमा सरकारी कामकाज ठप्प हुनबाट जोगाउन अमेरिकी शैलीको एक आपतकालीन विधेयक पारित गरेको छ । सन् २०२६ को बजेटका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अर्को हप्तादेखि सरकारी सेवाहरू अवरुद्ध हुने जोखिम बढेपछि सरकारले यो आकस्मिक कदम चालेको हो ।

नयाँ वर्ष सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बोलाएको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मस्यौदा कानुन प्रस्तुत गरेको थियो । मंगलबार तल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) र माथिल्लो सदन (सिनेट) दुवैले उक्त विधेयकलाई अनुमोदन गरेका हुन् ।

यो विधेयकले बजेट अभावकै कारण सरकारी संयन्त्र ठप्प हुन दिने छैन । यसअन्तर्गत नयाँ वर्षदेखि कर सङ्कलनलाई निरन्तरता दिने र सन् २०२५ कै खर्चको सिलिङका आधारमा स्थानीय निकायहरूलाई कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

फ्रान्सेली राजनीतिमा मरिन ले पेनको अति–दक्षिणपन्थी दल, वामपन्थी गठबन्धन र राष्ट्रपति म्याक्रोनको अल्पसङ्ख्यक सरकारबीच ठूलो मतभेद रहे पनि प्रशासनिक संकट टार्न दलहरू यो विधेयकमा सहमत भएका हुन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सेवा बजेट पारित गराउन राष्ट्रपतिको महत्त्वाकांक्षी पेन्सन सुधार योजना (सेवानिवृत्ति उमेर ६२ बाट ६४ पुर्‍याउने) लाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्योरले यो आपतकालीन कानुनलाई ‘अतिरिक्त टायर’ (Spare Tire) को संज्ञा दिनुभएको छ । संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो अस्थायी व्यवस्था मात्र हो, लामो समयसम्म यसकै भर पर्नु फ्रान्सेली अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर जोखिम हुन सक्छ ।” उहाँले छिटोभन्दा छिटो पूर्ण र दीर्घकालीन बजेट ल्याउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनले मुलुकको बजेट घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने र लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । तर, उच्च सामाजिक सुरक्षा खर्च र राजनीतिक अस्थिरताका कारण फ्रान्सेली अर्थतन्त्र अहिले दबाबमा रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *