थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच नयाँ युद्धविराम सम्झौता : सीमा लडाइँ अन्त्य गर्ने सहमति

एजेन्सी, १३ पुस । विवादित सीमा क्षेत्रमा हप्तौँदेखि जारी सैन्य मुठभेड अन्त्य गर्न थाइल्यान्ड र कम्बोडियाले शनिबार नयाँ युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । शनिबार दिउँसोदेखि लागू भएको यस सम्झौताले दुवै देशलाई सैन्य गतिविधि रोक्न, हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन नगर्न र सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तनाव कम गर्न आह्वान गरेको छ ।

कम्बोडियाका रक्षामन्त्री टी सेइहा र थाइल्यान्डका रक्षामन्त्री नट्टाफोन नार्कफानितले सीमावर्ती चौकीमा पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । तल्लो तहका सैनिक कमान्डरहरूबीच तीन दिनसम्म चलेको वार्तापछि यो सहमति सम्भव भएको हो ।

नयाँ सम्झौता अनुसार, ७२ घण्टाको सफल युद्धविरामपछि थाइल्यान्डले गत जुलाईको लडाइँका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका १८ जना कम्बोडियाली सैनिकहरूलाई फिर्ता गर्नेछ । कम्बोडियाले ती सैनिकहरूको रिहाइलाई प्रमुख मागका रूपमा राख्दै आएको थियो । यद्यपि, थाइल्यान्डले ७२ घण्टाको अवधिलाई कम्बोडियाले साँच्चिकै हतियार र उक्साहट रोकेको छ कि छैन भनेर जाँच्ने ‘परीक्षण समय’ को रूपमा हेरिने जनाएको छ ।

गत डिसेम्बर ७ देखि सुरु भएको पछिल्लो लडाइँमा दुवैतर्फ ठुलो मानवीय क्षति भएको छ । थाइल्यान्डका अनुसार सो अवधिमा २६ सैनिक र १ सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ भने ४४ जना घाइते भएका छन् । कम्बोडियाले ३० जना सर्वसाधारणको मृत्यु र ९० जना घाइते भएको दाबी गरेको छ । लडाइँका कारण सीमा क्षेत्रका लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन् ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै थाइल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले कम्बोडियाली पक्षले बिछ्याएको एउटा बारुदी सुरुङमा परेर आफ्ना एक सैनिक स्थायी रूपमा अशक्त भएको भन्दै विरोध समेत जनाएको छ ।

यस युद्धविरामको विश्व समुदायले स्वागत गरेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले दुवै देशलाई शान्तिका सर्तहरू पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसलाई नागरिकको पीडा कम गर्ने ‘सकारात्मक कदम’ भन्नुभएको छ ।

चीनले पनि सम्झौताको स्वागत गर्दै युनान प्रान्तमा दुवै देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले सम्झौताले क्षेत्रीय हित र नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

युद्धविरामसँगै बारुदी सुरुङ हटाउने गलत सूचना प्रवाह रोक्ने र सीमापार हुने अनलाइन ठगी तथा सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । यस सम्झौतापछि विस्थापित नागरिकहरू घर फर्कने र बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाउने वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *