राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस: सरकारी मुद्दामा ६६ प्रतिशत सफलता

काठमाडौँ, २१ पुस । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार आयोजित एक समारोहका बीच महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले संविधानको धारा १५९ (१) बमोजिम वर्षभरि सम्पादन गरिएका कामको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमध्ये ७५ हजार १६५ थान फर्स्योट भएका छन् । फर्स्योट भएका मुद्दामध्ये ६६.३४ प्रतिशतमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा देशभरका अनुसन्धान निकायमा नेपाल सरकार वादी हुने ५९ हजार ३५५ वटा कसुर दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ४२ हजार १०९ थान मुद्दामा ६६ हजार ३८२ जना व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, ४ हजार ५४७ थान मुद्दामा ४ हजार ८४१ जना उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी २ हजार ६१२ थान मुद्दामा मिलापत्र भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका निकायले गत आवमा कुल १ लाख २७ हजार ४०९ थान मुद्दा, रिट तथा निवेदनमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरेका थिए । यो सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.९० प्रतिशतले कम हो । कुल मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दा १ लाख ५ हजार ३६ वटा छन् भने सरकारउपर दायर भएका रिटको सङ्ख्या १६ हजार ५१४ रहेको छ ।

यस अवधिमा विभिन्न निकायबाट माग भएका ५२ वटा कानुनी रायमध्ये ४७ वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।