पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने तयारी अन्तिम चरणमा, वार्षिक ६ अर्बको आयात जोगिने

काठमाडौँ, १० फागुन । नेपाल सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीतिलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

करिब दुई दशकदेखिको अध्ययन र छलफलपछि ‘पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । यो नीति लागू भएसँगै वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यसको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । “स्वच्छ ऊर्जातर्फको यो महत्त्वपूर्ण कदम हो । यसले वार्षिक ६ अर्बको आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्नेछ,” मन्त्री सिन्हाले भने, “यसबाट उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।” यद्यपि, नगदेबालीमा मात्र केन्द्रित हुँदा खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिमलाई लिएर भने सचेत हुनुपर्ने उनले औँल्याए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विगतका विभिन्न आयोग र समितिको सिफारिसकै आधारमा यो नीति ल्याइएको बताउँदै आगामी सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्ण कार्यान्वयनमा डेढ वर्ष लाग्ने
नीतिगत निर्णय भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि अझै केही समय लाग्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले इथानोलको गुणस्तर र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भएकाले कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू हुन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने स्पष्ट पारे । “२० वर्षदेखिको तयारी बल्ल निष्कर्षमा पुगेको छ, हामी यो कार्यक्रमलाई असफल हुन दिने छैनौँ,” उनले भने ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि इथानोलको मूल्य निर्धारण समिति गठन हुने र उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोटका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरिने जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्र र उपभोक्ताका सर्तः स्पष्ट कार्यविधि र नियमन
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले इथानोल उत्पादनका लागि पर्याप्त कच्चापदार्थ भए पनि प्रशासनिक झन्झट मुख्य बाधक रहेको गुनासो गरे । किआन केमिकल इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेल र नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारले लगानीको सहज वातावरण बनाउनुपर्ने र स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने माग गरे ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इथानोलको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रभावकारी बजार अनुगमन र नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।