बागमती प्रदेश सरकारको आठ महिनामा जम्मा २२ प्रतिशत बजेट खर्च, पुँजीगततर्फ १७ प्रतिशत मात्रै

हेटौँडा, २ चैत्र । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिना (साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म) मा कुल बजेटको २२ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। विकास निर्माणमा प्रयोग हुने पुँजीगत (विकास) खर्च झनै निराशाजनक अर्थात् जम्मा १७ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, आठ महिना सकिँदा त्यसमध्ये १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस अवधिमा सरकारको प्रशासनिक तथा चालुतर्फको खर्च भने ३० दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको छ।

विनियोजित बजेट खर्च गर्ने मामिलामा प्रदेश लोकसेवा आयोग सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। आयोगले हालसम्म ४३ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३८ दशमलव ५४ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३७ दशमलव २९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समान ३७ दशमलव १० प्रतिशत तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

सबैभन्दा कमजोर प्रगति भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले आठ महिनामा आफ्नो कुल बजेटको जम्मा ७ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको समग्र बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुनुमा केही महिनाअघि भएको आन्दोलनलाई मुख्य कारण मानिएको छ।

मन्त्रालयका अधिकृत पौडेलका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको थियो। सोही कारण प्रदेश सरकारका निकायहरूले नियमित रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्दा समग्र खर्च कम देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।