काठमाडौँ महानगरको नयाँ आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा : असोजभित्र व्यवसाय दर्ता गरे अघिल्ला वर्षको कर मिनाहा

काठमाडौँ,  साउन ४ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै व्यवसायीहरूका लागि विशेष कर सहुलियतको घोषणा गरेको छ । नगर सभाको १९ औँ अधिवेशनबाट पारित ऐनअनुसार, आगामी असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने सञ्चालकहरूलाई विगतका वर्षहरूको सबै व्यवसाय कर मिनाहा गरिने भएको छ ।

महानगरले व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवसायलाई १२ वटा मुख्य विधामा वर्गीकरण गरी करको दर निर्धारण गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ लाई करको आधार वर्ष मानिँदै आएकोमा हाल त्यसलाई संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको छ ।

पहिचान र दर्ता प्रक्रिया
ऐनले २०८३ असोज मसान्तसम्ममा सबै व्यवसायलाई अनिवार्य दर्ताको दायरामा आउन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र दर्ता गर्ने व्यवसायीलाई १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने समय सीमा नाघेमा १ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त जरिवाना लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

क्षेत्रगत करको विवरण
महानगरले विभिन्न क्षेत्रका लागि देहाय बमोजिमको कर निर्धारण गरेको छ:

पर्यटन तथा मनोरञ्जन : क्यासिनोका लागि सबैभन्दा बढी ३ लाख रुपैयाँ कर तोकिएको छ । पाँचतारे होटललाई १ लाख, चारतारेलाई ८० हजार र एकतारेलाई २० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विदेशी विमान सेवालाई ५० हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।

वित्तीय तथा स्वास्थ्य सेवा : वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई १ लाख र शाखालाई ५० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ मेडिकल कलेजलाई ३ लाख र अस्पतालहरूलाई शय्या संख्याका आधारमा १५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

शिक्षा तथा सञ्चार: माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कर बुझाउनुपर्नेछ । सञ्चारतर्फ टेलिकम र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई १ लाख तथा अनलाइन न्युज पोर्टलका लागि न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ शुल्क राखिएको छ ।

व्यापार र परामर्श: विदेशी मदिरा आयातकर्तालाई ३० हजार र डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । विदेशी कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजार र वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवालाई २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।

उत्पादन र निर्माण: डिस्टिलरी र पानी प्रशोधन उद्योगलाई ५० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । निर्माणतर्फ ‘क’ वर्गका व्यवसायीलाई २५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

अन्य सेवा : हाउजिङ र रियल स्टेट व्यवसायलाई २० हजारदेखि ५० हजारसम्म, राइड सेयरिङलाई १० हजार र साधारण सैलुनलाई सेवाको स्तर हेरी २ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म कर तोकिएको छ ।

महानगरपालिकाले सबै व्यवसायीलाई समयमै करको दायरामा आई कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न आह्वान गरेको छ । ऐनको सूचीमा समावेश नभएका व्यवसायको हकमा राजस्व समितिको सिफारिस र महानगर प्रमुखको स्वीकृतिमा करको दर निर्धारण गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *